५ पुस, २०८२ शनिबार
08:03:33 AM
अर्थ मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिएको खण्डमा वार्षिक करिब रु ४६ अर्ब १० करोड ९३५० मिलियन० देखि ५९ अर्ब २८ करोडसम्म भुक्तानी पाउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले प्रभावकारीरुपमा आयोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै समावेशीकरण, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा अनुगमनसमेतमा केन्द्रीत रहेको बताउनुभयो ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड अप्रिल २०२३, फाइन–ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । जुन अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा कम हुने गरी गरिएको संशोधन हो ।
© 2025 - nepalbusiness.com सर्वाधिकार सुरक्षित
