एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा करिब रु चार खर्ब २१ अर्ब ९३।२ विलियन० बराबरको लगानी गरेको छ । सन् २०२२ सम्ममा बैंकले ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानेपानी, शहरी पूर्वाधार, सेवा क्षेत्र, ग्रामीण विकास र प्राकृतिक स्रोत, स्वास्थ्य शिक्षालगायतका क्षेत्रमा त्यस्तो लगानी गरेको हो ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगति मूल्याङ्कन गर्न आयोजित दुई दिवसिय ‘कन्ट्री पोर्टफोलियो’ समीक्षा बैठकको उद्घाटनसत्रमा सो जानकारी दिइएको हो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा आजदेखि यहाँ शुरु भएको परियोजनाका क्षेत्र तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी बैठकमा नेपाल सरकारका सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, आयोजना निर्देशक र एडीबीको नेपाल आवासीय नियोगका कर्मचारीको सहभागिता छ ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगति मूल्याङ्कन गर्न आयोजित दुई दिवसिय ‘कन्ट्री पोर्टफोलियो’ समीक्षा बैठकको उद्घाटनसत्रमा सो जानकारी दिइएको हो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा आजदेखि यहाँ शुरु भएको परियोजनाका क्षेत्र तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी बैठकमा नेपाल सरकारका सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, आयोजना निर्देशक र एडीबीको नेपाल आवासीय नियोगका कर्मचारीको सहभागिता छ ।

“हामी एशियाली विकास बैंकले वर्षौंदेखि नेपालको विकासमा गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्छौँ । परियोजना कार्यान्वयन र वितरणसम्बन्धी चुनौतिको निरुपण गर्न र नेपाली जनताको विकासप्रतिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न पूँजीगत खर्चमा सुधार गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ”, महतले भन्नुभयो ।

बैंकका दक्षिण एसियाका लागि महानिर्देशक केनिची योकोयामाले सुधारिएको ‘पोर्टफोलियो’ले कार्यसम्पादनमा आधारित विकासका परिणाम समयमै वितरण गर्न र उच्च तथा दिगो सहुलियतपूर्ण स्रोत विनियोजनको लागि महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिएको खण्डमा वार्षिक करिब रु ४६ अर्ब १० करोड ९३५० मिलियन० देखि ५९ अर्ब २८ करोडसम्म भुक्तानी पाउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले प्रभावकारीरुपमा आयोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै समावेशीकरण, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा अनुगमनसमेतमा केन्द्रीत रहेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनालाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । ती आयोजनामा शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, वाग्मती नदी बेसिन सुधार, ग्रामीण उद्यम वित्तिय आयोजना र विद्युत् प्रसारण तथा वितरण दक्षता अभिवृद्धि आयोजनालगायत थिए ।