१७ असोज, २०८१ बिहिबार
11:21:04 PM
अर्थ मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिएको खण्डमा वार्षिक करिब रु ४६ अर्ब १० करोड ९३५० मिलियन० देखि ५९ अर्ब २८ करोडसम्म भुक्तानी पाउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले प्रभावकारीरुपमा आयोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै समावेशीकरण, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा अनुगमनसमेतमा केन्द्रीत रहेको बताउनुभयो ।
यूएईमा एक नेपालीले पाए ८२ करोडको चिठ्ठा
नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारीपत्र परिमार्जन गर्ने समझदारी
एनआरएनएको एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन : १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो
यस्तो रहयो विश्वको शेयर बजार, एशियाली शेयर बजारका सूचक सकारात्मक
© 2024 - nepalbusiness.com सर्वाधिकार सुरक्षित