दुई बहुराष्ट्रिय निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले एकै दिन आर्थिक वृद्धिदरको समान प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन् । विश्व बैंकको अर्धवार्षिक ‘कन्ट्री अपटेड’ र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को एसियन डेभलपमेन्ट आउट लुकले समान ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेका हुन् ।

निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलन प्रतिबिम्बित गर्ने खुम्चँदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलन प्रतिबिम्बित गर्ने खुम्चँदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड अप्रिल २०२३, फाइन–ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । जुन अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा कम हुने गरी गरिएको संशोधन हो । 

आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि परिदृश्यका जोखिमहरु नकारात्मकता तिरै झुकेका छन् । अपेक्षाभन्दा उच्च मुद्रास्फीति, जसले उपभोग र वृद्धिलाई कम गराउनेछ, सरकारी अधिकारीहरुको सम्भावित सरुवाको प्रभाव र मानव पूँजीमा लगानी घटाइएका कारण विशेष गरी महामारीपछिको बेरोजगारीबाट फर्किन बाँकी व्यक्तिहरुबीच बढ्ने असमानता त्यस्ता जोखिम हुन् ।

‘बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएका उपायहरुबीच नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता र सरकारी राजस्वमा कमिजस्ता अनिच्छित परिणामहरुको सामना गर्नुपरेको छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने, ‘यसले सरकारको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)का एजेन्डाको महत्वलाई थप उजागर गर्दछ । 

सरकारले गर्न चाहेको नीतिगत परिवर्तनबारे सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारी गरियो, समयमै कार्यान्वयनमा गयो र कार्यान्वयनका क्रममा नीतिहरुमा परिमार्जन गर्दै गयो भने ती सुधारहरुले उत्कृष्ट नतिजाहरु ल्याउनेछन् ।’