१८ माघ, २०८१ शुक्रबार
07:21:38 PM
तीव्र राजनीतिक विवादकाबीच सम्झौता अनुमोदन भए पनि त्यसपछिका काम भने नियमित रुपमा नै अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । तर यस परियोजनामा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा थाहा भने पाएका छैनन् । सम्बद्ध निकायले परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु जारी नै रहेको जनाएको छ ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्नुहुँदै पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै कारबाही अघि बढाउन नसक्ने व्यवस्था रहेकाले ऐन संशोधन गरी यो व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने माग राख्नुभयो । राजनीतिक नेतृत्वकै कारण भ्रष्टाचार बढेकाले जागरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाई थियो ।
© 2025 - nepalbusiness.com सर्वाधिकार सुरक्षित
