काठमाडौँ, 
 प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) एमसिसी अनुमोदन गरेको साढे पाँच महिना पुगेको छ ।

नेपालमा निकै चासोका साथ हेरिएको यो परियोजना अन्तर्गतका आयोजना कहिलेदेखि सुरु हुन्छन् भन्ने बारेमा आम मानिसमा जिज्ञासा छ । लामो बहस र विवादपछि अनुमोदन भएको सो परियोजनाको काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? सरकार या कसको कारण हो ? वा अनुदान उपलब्ध गराउने निकायका तर्फबाट गर्नुपर्ने केही काम बाँकी छ कि भन्ने चासो र जिज्ञासा पनि उत्तिकै छ । 

नेपालमा निकै चासोका साथ हेरिएको यो परियोजना अन्तर्गतका आयोजना कहिलेदेखि सुरु हुन्छन् भन्ने बारेमा आम मानिसमा जिज्ञासा छ । लामो बहस र विवादपछि अनुमोदन भएको सो परियोजनाको काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? सरकार या कसको कारण हो ? वा अनुदान उपलब्ध गराउने निकायका तर्फबाट गर्नुपर्ने केही काम बाँकी छ कि भन्ने चासो र जिज्ञासा पनि उत्तिकै छ । 

प्रतिनिधिसभाले गत फागुन १५ गते नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । तीव्र राजनीतिक विवादकाबीच सम्झौता अनुमोदन भए पनि त्यसपछिका काम भने नियमित रुपमा नै अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । तर यस परियोजनामा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा थाहा भने पाएका छैनन् । सम्बद्ध निकायले परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु  जारी नै रहेको जनाएको छ । 

आम मानिसका यिनै जिज्ञासाको समाधान गर्दै एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भन्नुभयो, “पूर्व तयारीको काम भइरहेको छ । त्यसकारण पनि के काम भयो भनेर जिज्ञासा हुनु स्वभाविक नै हो ।”

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम यसैबीचमा सम्पन्न भएको छ । तीन वटामध्ये एक सवस्टेशन रहने नुवाकोटको रातमाटेस्थित जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम करिब सकिएको छ । यस्तै, रुख गणना तथा अन्य काम जारी छ भने सवस्टेशन निर्माण हुने तनहुँको दमौली र न्यू बुटबलको पनि डिजाइन एवं ड्रइङको काम भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीको काम पनि जारी रहेको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिनुभयो । 

आगामी मङ्सिर पुसभित्र सक्ने गरी ठेकेदार छनोटका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ । ठेकेदार छनोटका लागि कम्तीमा पनि १८० दिनको समयसीमा निर्धारण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
त्यसभन्दा पहिल्यै आयोजनास्थल तयार बनाउनुपर्नेछ । काठमाडौँको नाङ्लेभारदेखि सुरु हुने चार सय किलोभोल्ट क्षमताको प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे जान्छ । रातमाटेबाट एउटा लाइन मकवानपुरको हेटौँडा जान्छ, भने अर्को लाइन दमौली हुँदै बुटवल जान्छ । ती सबै प्रसारण लाइन कूल तीन सय १५ किलोमिटर बराबर रहनेछ । 

कूल १० जिल्लाका ३० स्थानीय तह र त्यसका ९६ वटा बडा भएर जाने सो प्रसारण लाइनमा मात्रै कूल दुई लाख १२ हजार बराबरको रुख बिरुवा हटाउनुपर्नेछ । नेपालको हकमा एउटा प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्नु नै एउटा आयोजना बराबर हुने भएकाले पनि पूर्व तयारीको काममा धेरै समय लागेको उहाँको भनाइ छ । 

सन् २०२३ को अगस्टदेखि गणना हुन्छ पाँच वर्ष 

एमसिसीले उपलब्ध गराउने कूल ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुमादन पाँच वर्षभित्र तोकिएको काममा खर्चै गर्नुपर्ने समयसीमा छ । सोही समयसीमा सुरु हुनुभन्दा पहिले नै आवश्यक पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गर्न लागिएको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोजना कार्यान्वयनको पाँच वर्षे गणना भने सन् २०२३ को अगस्टदेखि सुरु हुने गरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । 

नेपालको प्रसारण प्रणालीको केन्द्रमा रहने गरी निर्माण गर्न लागिएको सो प्रसारण प्रणालीले झण्डै तीन हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने छ । पूर्वमा तामाकोसी करिडोरदेखि पश्चिममा कालीगण्डकी करिडोरसम्मको बिजुली प्रवाहका लागि संरचना तयार पार्न लागिएको हो । 

पाँच वर्षे अवधि सुरु भए पनि त्यसैभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमाका कारण पूर्वतयारीमा सिनो गरी ध्यान दिइएको दाबी गर्दै कार्यकारी निर्देशक विष्टले कूल तीन सय १५ किलोमिट प्रसारण लाइनमध्यको ३० किलोमिटर बराबरको क्षेत्रमा भने प्रसारण मार्ग परिवर्तन गर्न माग आएको बताउनुभयो । आयोजनाले १० जिल्लाका ३० पालिकामा नै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर त्यसको लाभ हानीका बारेमा जानकारी गराएको छ ।