भक्तपुर,

बिक्री भएर व्यक्तिको नाममा गएको मध्यपुरथिमि नगरपालिका–८ बोडेस्थित सयौँ वर्ष अगाडिदेखि धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूपमा रहेको कमल पोखरी अर्थात् पलिस्वाँ पुखुः सार्वजनिक रूपमा फर्काउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । 

यहीँ कमल पोखरीमा फुलेको कमलको फूल बोडे लायकू दरबारमा दशैँमा तलेजुलाई चढाउने, कमलको पातमा तलेजुको पुजारीले भोज खानुपर्ने, साउनमा हुने नीलबाराही नाचमा यहीँकोे फूल चढाएर जात्रा चलाउने र जिब्रो छेड्ने जात्रा चलाउने परम्परा रहँदै आएको कमल पोखरी सार्वजनिक रुपमै फर्काउन स्थानीयले माग गरेका हुन् ।

यहीँ कमल पोखरीमा फुलेको कमलको फूल बोडे लायकू दरबारमा दशैँमा तलेजुलाई चढाउने, कमलको पातमा तलेजुको पुजारीले भोज खानुपर्ने, साउनमा हुने नीलबाराही नाचमा यहीँकोे फूल चढाएर जात्रा चलाउने र जिब्रो छेड्ने जात्रा चलाउने परम्परा रहँदै आएको कमल पोखरी सार्वजनिक रुपमै फर्काउन स्थानीयले माग गरेका हुन् । 

कमल पोखरी सुटुक्क व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी किनबेच भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले भूमाफियासँग पोखरी सार्वजनिक सम्पत्तिकै रुपमा फर्काउन कानुनी लडाइँ लड्दै आएको छन् । 

तत्कालीन बोडे गाउँ पञ्चायत–६ कित्ता नं १ को १५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गा विसं २०४२ मा व्यक्तिको नाममा दर्ता भई बिक्री वितरण गरेको भन्दै बोडेका बासिन्दाले सो पोखरी सार्वजनिक रुपमै फर्काइनुपर्ने माग राखेका छन् । 

विसं २०४२ असार ३१ गते उक्त पोखरी कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भई विसं २०५१ माघ २२ गते अधिकृत वारेशनामा बकसपत्र गरी मनाङ घरभई काठमाडौँ ठमेल बस्ने ग्ल्याल्पो गुरुङको नाममा नामसारी भएको हो । 

जसमध्ये १३ रोपनी नौ आना ग्ल्याल्पोको नाममा, एक रोपनी तेन्जी शेर्पिनीको नाममा, एक रोपनी कर्सी जद्योना गुरुङको नाममा पास गरी हाल ग्ल्याल्पोले अन्य विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरेर बिक्री गरेको पाइएको छ ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको कमल पोखरी जोगाउनुपर्ने माग गर्दै मध्यपुरथिमिका बासिन्दाले यसअघि पनि पटकपटक उच्च अदालत पाटनमा धर्ना दिँदै आएका छन् । 

धार्मिक एवं सार्वजनिक पोखरीको खरिद बिक्री हुँदै आए पनि कसैले उपभोग गर्न नआउँदा स्थानीयले पत्तो नपाएको अवस्थामा विसं २०७० अगाडि पोखरीमा माटो पुरेर जग्गा टुक्राएर बस्ती विकास गर्न भन्दै डोजर आएपछि बल्ल पोखरी किनबेच भएको स्थानीयले थाहा पाएका थिए । 

स्थानीयले माटो पुर्न आएका डोजर र केही व्यक्तिलाई लछारपछार गर्दै लखेटेपछि पोखरी सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा फर्काउन कानुनी लडाइँ सुरु भएको थियो ।