काठमाण्डौं । सरकारले ल्याएको चर्चित दुई कार्यक्रम स्टार्टअप व्यवसाय (नवप्रवर्तन) र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर व्यवसाय गर्ने कसैले पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ऋण पाएका छैनन् । ती दुई कार्यक्रममा २५/२५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणसहित बजेटको अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘मन्त्रालयगत प्रगति विवरण’मा ती दुवै शीर्षकमा ऋण प्रदान गर्नेबारे कुनै प्रगति नभएको उल्लेख गरिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ऋण दिने विषयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा लुकाइए पनि स्टार्टअप व्यवसायबारे पनि उल्लेख गरिएको छ ।

चालू आवको बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको थियो । साथै बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको थियो । साथै स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको जेठ १४ गतेसम्म स्टार्टअपमा संलग्नले ऋण नपाए पनि फेरि १५ गते ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग गर्न भेन्चर क्यापिटलमार्फत बीउ पुँजी प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअपको लागि ऋण प्रदान गर्न कार्यविधि पनि बनाएको थियो । कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, वनमा आधारित उद्यम, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उदम, वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धित उद्यम, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा आधारित उद्यम, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने उद्यम, वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यम, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उदम, निर्माणकार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम, परम्परागत प्रविधि वा उत्पादन प्रक्रियाको सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम गर्ने स्टार्टअपले कर्जा पाउने उल्लेख गरिएको थियो ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नको लागि प्राप्त हुन आएका परियोजना प्रस्तावहरुको मूल्यांकन र छनौट गरी कर्जा प्रवाहको लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत आयोगले तोकेको एक सहसचिव कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको थियो । उक्त कार्यकारी समितिमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाहरुका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

चालू आर्थिक वर्षको जेठ १४ गतेसम्म स्टार्टअपमा संलग्नले ऋण नपाए पनि फेरि १५ गते ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग गर्न भेन्चर क्यापिटलमार्फत बीउ पुँजी प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप व्यवसायलाई चौतर्फी सहयोग गर्ने दाबी गरिएको छ । उनले स्टार्टअपमा गरिएको लगानीको प्रभाव मूल्यांकन गरिने दाबी पनि बजेट भाषणमा गर्नु भएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले विदेशबाट फर्किएका युवालाई च्यालेन्ज फन्डमार्फत सुहलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने दाबी पनि बजेटमा  गर्नु भएको छ ।  साथै ठूला उद्योगले स्टार्टअप, साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहयोग गर्ने पनि बताएका छन् । स्टार्टअपका लागि नै कसैले पनि ऋण नपाएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले गरेका घोषणा केबल कागजी मात्र हुने देखिएको छ । बजेट भाषण कानुनी बन्धन होइन, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो, ‘आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको भए कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनुपर्छ । बजेटमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषय राजनीतिक उद्देश्यले प्रभावित पार्न आएका हुन्छन् । 

अर्थमन्त्री शर्माले विदेशबाट फर्किएका युवालाई च्यालेन्ज फन्डमार्फत सुहलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने दाबी पनि बजेटमा  गर्नु भएको छ ।

यसैगरी चालू आर्थिक वर्षमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी कसैले पनि ऋण पाउनसकेका छैनन् । सरकारले चालू आवको बजेटमा स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो । ऋण दिने निकायले बेवास्ता गरेको र अघिल्लो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम भनेर आगामी वर्षको बजेटमा त्यसलाई समावेश गरिएको छैन ।

नेपालमा शैक्षिक बेरोजगार धेरै भएको कारण अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नेहरुले उनीहरुलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न विभिन्न नारासहित बजेट ल्याउने गरेका छन् । तर ऋण दिने निकायले नपत्याएको कारण त्यस्ता बजेटका नाराहरु बजेट भाषणमा मात्र सीमित हुने गरेको छ ।