काठमाण्डौं, पुस ६

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार हरेक मन्त्रालयहरुलाई आ–आफ्नो मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट तीस प्रतिशत खर्च गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्रालयमा गरिएको अन्तरमन्त्रालय छलफल कार्यक्रममा उहाँले पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको उल्लेख गर्दै पुस मसान्तभित्र ३० प्रतिशत पूँजिगत खर्च गरिसक्नुपर्ने भन्दै निर्देशनात्मक आदेश दिनुभएको हो । 
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिनाको अवधिमा जम्मा सात प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पूँजीगत खर्च भएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताउनु भएको छ । तर सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस मसान्त भित्र कूल पूँजीगत खर्चको तीस प्रतिशत खर्च गरिसक्न दिनु भएको निर्देशन के कति कार्यन्वयन होला ? विषय पेचिलो बनेको छ । 
पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत खर्च गर्नका लागि पुसको २८ दिनमा बाँकी २३ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मंसिर मसान्तसम्ममा जम्मा ७ प्रतिशत भएको खर्च २८ दिनमा ३० प्रतिशतको उचाईमा पुग्न मुस्किल देखिन्छ । फेरी अर्थमन्त्रीको आदेश पनि मान्नु पर्ने बाध्यता छँदैै छ । 
हाम्रो देशमा साधारण खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च धेरै सानो आकारको छ । त्यो पनि आर्थिक वर्षको आधा वर्ष वितिसक्दा एक चौथाई पनि खर्च गर्न नसक्नु हाम्रो राज्य संयन्त्रको कमजोरी रहेको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । यसले तरलतामा असर परेको छ । अर्थमन्त्री शर्माल भन्नुभयोः बजार थप शिथिल बनिरहेको स्थितिमा भएको खर्च गर्न नसक्नु सरकारको व्यवहारिक समस्या हो । 
मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रालयमा फाइल आएको तीन दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन निर्देशन दिनुहुदै प्रशासनिक झमेला र ढिलासुस्ती हुन दिन नहुने बताउनु भयो । बजेट कार्यन्वयनमा कुनै मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन, अर्थमन्त्रालयले पनि गर्ने छैन, मन्त्री शर्माले भन्नुभयोः आफ्नो मन्त्रालयका निम्ती विनियोजन भएको बजेटको ३० प्रतिशत यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ, समयमै पूँजीगत खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट समन्वय लगायत हुनुपर्ने सम्पूर्ण काम समयमै गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । 
नीतिले नगर भन्दैन तर राजनीतिक गतिविधिका कारण काम रोकिने र अन्तिममा रकमान्तर गर्दै बजेट उदेश्यहीन बन्दै गइरहेको मन्त्री शर्माको भनाई थियो । पूँजीगत खर्च बढाउने सम्बन्धमा विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुले चाँडो खर्च गर्नु पर्ने आवश्यता देखिएको छ । 
बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको भेटीए रकमान्तर गरिने चेतावनी दिदै उहाँले आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट निकासा गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । 
अहिले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका कारण पूँजिगत खर्च कम देखिएको भन्दै यस क्षेत्रका विज्ञहरुले मन्त्रीले निर्देशन दिँदैमा सबै समस्याको समाधान नहुने तर्क गर्छन । तर मन्त्रीले देखाएको चासोका कारण अहिले केही कमि भएको पूँजिगत खर्च बढ्दै जाने सम्भावना बाँकीनै रहेको विज्ञहरुको तर्क रहेको छ ।