काठमाण्डौं । निजी प्रवर्दकले प्रतिक्षा गरिरहेको जल प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्न तत्काल नपाउने देखिएको छ ।

हिमालयन हाईड्रोको जलविद्युती नीतिसम्बन्धी सत्रमा विशेष सम्बोधन गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री भुषालले यस्ता आयोजनाको पीपीए प्रतिक्षा गर्नुभन्दा जलाशय तथा अर्धजलाशय युक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

जलविद्युत् उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले सोच–विचार गरेर कोटा निर्धारण गरेको र आरओआर आयोजनाको बिजुलीको कोटा पुरा भइसकेकाले पीपीएमा समस्या परेको उहाँको भनाई थियो ।

यसै कारण आरओआरको पीपीए गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले स्पस्ट पार्नुभयो । ‘मुलुकको आवश्यकता, बजारको अवस्थाजस्ता बहुआयामिक विश्लेषण गरेर मात्र सबै अगाडी बढ्ने हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको आवश्यकता जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो अब प्रवर्दकहरु त्यता आउनुस ।’

यसका बावजुत धेरै लगानी गरिसकेका र साँच्चै नै दिनुपर्छ भन्ने अवस्थामा आरओआर आयोजना भए गाम्भिरता हेरेर पीपीए गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयकै ऊर्जा महासाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालले निजी क्षेत्रको हितरक्षाकै लागि पनि आरओआरको पीपीए गर्नु हानिकारक हुने औल्याउनु भयो ।

‘अहिले प्रवर्दकहरुले थोरैमात्र खर्च गर्नु भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बजार नभएको समयमा पीपीए गरेर अब थप लगानी जोखिममा पनि पार्ने कुरा भएन माग अनुसारको मात्र उत्पादन गर्ने हो ।’ आवश्यकता अनुसार आयोजना विकास गर्दै जानुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

भेटवालले हाल माग गरेका सबैलाई पीपीए गर्ने हो भने अनुमति दिने हो भने ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् थपिने र त्यो खपत नभएर अर्को दुर्घटना निम्तने खतरा औल्याउनु भयो ।

‘सवैलाई पीपीए गर्ने हो भने बिजुली खेर जान्छ, ऊर्जा असन्तुलन बढ्छ’, उहाँले भन्नु भयो, ‘ यसो हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा उत्पादक हुँदै बैंक वित्तीय सँस्था समेत डुब्ने अवस्था आउने खतरा छ ।’

कार्यक्रममा इपान कार्य समिति सदस्य प्रकाश दुलालले विगत तीन वर्ष देखि १० हजार ३९७ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको भन्दै खुलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकता सबै हेरेर निति बनाउने भएकाले नहुने कुरामा जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिनुभयो ।

इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत महँगो हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लगानीका लागि आँट नगरेको बताउनु भयो ।

सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने नीति ल्याएमा त्यसतर्फ आउन आफूहरु तयार हुने बताउनुभयो ।