केशव आचार्य २०७८, मंसीर २६
 
काठमाडौं ।

विश्वमा बजेटको सुरुवात बेलायतका अर्थमन्त्री रोबर्ट वालपोलले गरेका थिए । सन् १७३३ मा बेलायतले सुरु गरेको बजेट प्रणाली आज विश्वका सबै देशले अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसै प्रणालीलाई पछ्याउँदै नेपालले पनि विसं २००८ साल माघ २१ गतेबाट बजेट प्रणालीको सुरुवात ग¥यो । आज विसं २०७८ सम्म आइपुग्दा बजेटले ७० वर्षको इतिहास बनाइसकेको छ । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्च समेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ । बजेट प्रणाली सुरु भएदेखिको इतिहासमा नेपालमा बजेट होलिडे पहिलो पटक भएको हो । संसद्बाट बजेट पास नभएपछि बजेट होलिडेको अवस्था उत्पन्न भई यही भाद्र ३० गते बुधबार राति १२ बजेदखि सरकारले गर्ने नियमित खर्चमा बन्देज लाग्यो ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा आव सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसै संवैधानिक व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दै सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै आइरहेको हो । विविध राजनीतिक असहमतिका बाबजुद पनि कहिले अध्यादेशमार्फत र कहिले पेस्की बजेटमार्फत खर्च गर्ने संवैधानि आधार प्राप्त गर्दै आएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसद् प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले आफ्नै ढकुटीमा रहेको रकम पनि खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार गुमाएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालू आवको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई नै वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत साउन ३ गतेको संसद् पेस गरेका थिए । यसरी संसद्मा प्रस्तुत भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाअनुसार बजेट संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो ।
गत २३ भदौबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध जारी राख्यो । चर्को नाराबाजी र अवरोधबीच अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद् प्रस्तुत गरे पनि बजेट पारित हुन नसकेकै कारण अहिले सरकारसमक्ष यस्तो समस्या आइपरेको हो । यस्तो अवस्थामा देखिए पनि अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको खर्च केही दिन रोकेर भए पनि नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पास गर्ने निर्णय लिए ।
आजसम्म खर्च गर्ने समस्या हुँदा असारमा पेस्की विधेयक ल्याएर समाधान गर्ने गरिएको थियो । तर, यो पटक यो पनि सम्भव भएन । संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दोस्रो अधिवेशन सुरु गर्न ढिलाइ गरिँदाको परिणाम हो जसको कारक सरकार र सभामुख हुन् भन्ने बुझाइ आम जनमानसमा स्थापित गरायो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले संसद्मा पु-याएको थियो । संसद्मा पुयाएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरे खर्च गर्न नपाउने यस्तो संकट आउँछ भन्ने जानकारी सरकारमा बस्नेहरू र सभामुखलाई हुनुपर्नेमा अहिले त्यो कुशलता नदेखिएकै हो समयमै अधिवेशन बोलाउनेदेखि संसदीय अन्य प्रक्रियामार्फत त्यसलाई पारित गर्ने भूमिका खेल्न सभामुख र सरकार दुवै असफल देखिए ।
यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन सरकारले गठबन्धनमा सहमति गरेर केही दिनअघि संसद् बैठक राखेर वा प्रतिनिधिसभाका केही नियम निलम्बन गरेर बजेट पारित गराउन सक्ने विकल्प थियो तर सरकार त्यसमा चुक्न पुगेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयभित्रै छलफल र राम्रो समन्वय गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारीहरूले बताइरहेका छन् । अघिल्लो पटक बजेट निर्माणमा सक्रिय भएका ६ जना सहसचिवलगायतका कर्मचारीलाई बाइपास गरी अन्य ठाउँमा सरुवा गर्नेदेखि नयाँ संशोधित प्रतिस्थापन अध्यादेश बजेटकै रूपमा निर्माण गर्नतिर लाग्दा समस्या भएको र यसकै कारण बजेट होलिडेको अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।
बजेट होलिडेले कुन निकायमा प्रभाव पार्छ ? सरकारको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकाय हो जो निरन्तररुपमा जनसेवामा लागिरहेको हुन्छ । ती निकायका कर्मचारी बजेट होलिडेबाट बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । यसले निजामती कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना र प्रहरीले तलब नपाउने अवस्था उत्पन्न गरेको छ । संविधानको धाराअन्तर्गत सञ्चित कोषको दायित्वमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब नपर्ने भएकोले अन्य सरकारी कर्मचारीसरह उनीहरूको पनि तलब रोकिने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च पनि बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारले निकासा गर्न सक्दैन । आफ्नो खातामा भएको रकम समेत खर्च गर्न नपाउने भएपछि भूतपूर्व कर्मचारीको पेन्सन निकासामा समेत असर प-यो । विगतका वर्षमा सरकारले दशैँ सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि नै कर्मचारीलाई तलब र एक महिनाको अतिरिक्त दशैँभत्ता उपलब्ध गराउने गर्थ्यो । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको नयाँ बजेटमा पाँच लाख गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दशैँअघि नै वितरण गर्ने योजना प्रभावित भयो ।
बजेट होलिडेले एकातिर यस्तो समस्या निम्त्याएको छ भने अर्कोतिर संविधानले नै राष्ट्रपतिलगायत विभिन्न उच्चपदमा बस्नेलाई दिइने केही क्षेत्रको खर्च शीर्षकमा भने बाटो खुला राखेर संविधान बनाएको पाइन्छ । संविधान लेख्ने क्रममा नै उच्च पदमा आसीन भई राज्यकोषको ढुकुटीबाट अनेकौँ सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सहज र अन्य शीर्षकबाट मुलुकको दैनिक बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा भने संवैधानिक बन्देज लाग्ने यो कस्तो कानुनी व्यवस्था हो, गणतन्त्रका उपलब्धि यिनै हुन त ? आम सरोकारवालाहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
सरकारले खर्च गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजबीच वर्तमान संविधानको धारा ११८ अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायत विभिन्न उच्चपदमा रहेका व्यक्तिलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम खर्च गर्न मिल्ने देखिन्छ । यस्ता उच्चपदमा रहेकालाई प्रदान गरिने रकम केही विषयसँग सम्बन्धित खर्च संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि संघीय संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने सम्बन्धित सरोकारवाला एवं अर्थविद्हरूले बताइरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम खर्च गर्नका लागि संघीय संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्दैन ।
यसैगरी, संंवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संवैधानिक निकाय र प्रदेशप्रमुखका कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीय कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम खर्च गर्दा पनि संघीय संसद्को स्वीकृति चाहिँदैन ।
हाम्रो देशले इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यो वास्तवमा सरकारमाथि सिर्जना भएको संवैधानिक बन्देज हो । यसले सरकारको कमिकमजोरीलाई इंगित गर्दछ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्नु अर्थ मन्त्रालय, सभामुख र सरकारबीचमा प्रभावकारी संवाद र समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ । जसले गर्दा सरकारको दैनिक खर्चमा समेत संवैधानिक बन्देजको अवस्था आइलागेको हो । गणतन्त्र नेपालमा आम नागरिकले सरकारले गरेको विकासमा वा÷वा भन्नु पर्ने ठाउँमा बजेट होलिडे भएको अवस्था भोग्नुले नागरिक आफ्नो अभिमतलाई आफैँले धिकारिरहेका छन् । यसमा सम्बन्धित निकायले आम नागरिकको अभिमतको सम्मान गर्न जरुरी देखिन्छ ।