काठमाण्डौ । 
विगत लामो समयदेखी चर्चा र चासोको विषय बनेको एमसिसि फेरी चर्चामा आएको छ  । ५० करोड अमेरिकी डलर (नेपाली करिव ५५अर्ब ) बरावरको सहयोग नेपालको विद्युत प्रशारण लाईन र सडक निर्माणका लागि प्राप्त गर्ने कुरा हाम्रो जस्तो विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको देशका लागि लाभदायक हो ।

तर यसको सम्झौतासंगै राखिएका केही शर्तहरुले अधिकासं नेपालीहरुको मनमा संसय पैदा गरेको छ । यसको विकास र समृद्धिमा मात्र नभएर अरु क्षेत्रमा समेत प्रभाव पर्ने भन्दै विभिन्न टिका टिप्पणी भएका कारण यसको समर्थन र विरोधमा उक्तिकै विचार र धारणाहरु बाहिर आईरहेका छन् । अमेरिकी सरकार यो परियोजना अर्थात एमसिसि नेपालको संसदबाट पास होस भन्ने चाहन्छ भने दलहरुबीच यस विषयमा आ–आफ्नै बुझाई र धारणा रहका छन् ।

विकास र समृद्धिमा मात्र नभएर अरु क्षेत्रमा समेत प्रभाव पर्ने भन्दै विभिन्न टिका टिप्पणी भएका कारण यसको समर्थन र विरोधमा उक्तिकै विचार र धारणाहरु बाहिर आईरहेका छन् 

दलहरुबीचको अनेकता र केही नागरिक समाज लगाएतका स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले गरेको विरोधका कारण यसको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । एमसिसि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन देखी पार्टि विभाजनसम्मको विषय बन्दै आईरहेको छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीले एमसिसि बारे छलफल चलाउँदा पार्टि भित्रै र बाहिरबाट आलोचनाहरु खेप्नु परेको थियो । पार्टि भित्र मतान्तरको दुरी बढाउनमा एमसिसि पनि एक सहयोगी भूमिकामा रह्यो । जसको प्रभावस्वरुप नेकपा एमाले विभाजन भयो ।

अहिलेको गठबन्धन सरकारमा पनि विभिन्न दलका विभिन्न धारणा बाहिर आईरहेका छन् । कतिपयले गठबन्धन भित्र एमसिसिबारे फरक फरक धारणा रहेका कारण लामो समय गठबन्धन टिक्दैन भन्ने आँकलन समेत गर्न थालेका छन् । एमसिसिको मात्र कारण भन्दा पनि धेरै मध्येको एउटा कारण अहिलेको गठवन्धन टुट्नमा एमसिसि सहयोगी बन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । जे होस अहिले पनि गठवन्धन भित्र एमसिसिबारे भिन्न मत रहेका नेताहरुपनि रहेको देखिन्छ । 

यसैवीच एमसिसि नेपाल कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसिसि नेपालबारे कुनै कुरापनि कुरा गोप्य नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । विज्ञप्तिमा एमसिसि नेपाल हदैसम्मको पारदर्शीता अपनाउने संस्था रहेका कारण यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न अनुरोध गरिएको छ । एमसिसिले बाहिर हल्ला फिँजाईएजस्तो सबैकुरा सत्य नभएको भन्दै नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोगसिद्ध हुनेगरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि तत्कालिन सरकार र त्यसपछि बनेका सरकारले पनि कार्यन्वयनका लागि पहल नगरेका होईनन् तर चौतर्फी विरोधका कारण यो पास हुन सकिरहेको छैन ।

एमसिसिले नेपालको विद्युत प्रशारण लाईन र सडक सञ्जाल विस्तार एंव सुधारका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने गरि नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि तत्कालिन सरकार र त्यसपछि बनेका सरकारले पनि कार्यन्वयनका लागि पहल नगरेका होईनन् तर चौतर्फी विरोधका कारण यो पास हुन सकिरहेको छैन । यसको अर्को एउटा कारण पनि हुन सक्छ दलहरु निर्वाचनमा जनताको बीचमा भोट माग्न जानुपर्ने छ । आम नागरिकमा एमसिसि नेपालका लागि लाभदायक छैन भन्ने छाप परिसकेको छ ।

जनतामा एमसिसि बारे बनेको धारणा नबदली यो एमसिसि पास गर्ने जो कोही दलको केही भोट घट्ने पक्का छ । त्यसैले पनि दलहरुले एमसिसि पास गरेर स्वामीत्व लिन चाहिरहेका छैनन् । विभिन्न कोणबाट एमसिसि बारे दलका शिर्ष नेताहरुसम्म दवाव पुगेको बहस पनि हुने गरेको छ । बेला बेला चर्चामा आईरहने एमसिसि बारे अहिलेसम्म विविध धारणा आईरहेकाले नागरिक भने अन्यौलतामै रहेका छन् । एमसिसि ठिक छ र छैन भन्ने सवाल सडक देखी सदनसम्म चलिरहेको छ ।