काठमाडौँ,

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भएसँगै लोकसेवा आयोगलाई सम्पूर्ण परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तानको आज मंगलबार बसेको  संवैधानिक इजलासले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी परेका सम्पूर्ण रिट निवेदन खारेज गर्दै परीक्षाका लागि बाटो खुला गरेको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तानको आज मंगलबार बसेको  संवैधानिक इजलासले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी परेका सम्पूर्ण रिट निवेदन खारेज गर्दै परीक्षाका लागि बाटो खुला गरेको हो ।

 “लोकसेवा आयोगको परीक्षा रोक्नेसम्बन्धी परेका रिट निवेदन सबै खारेज भएका छन्”, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भन्नुभयो, “फैसलासँगै लोकसेवा आयोगलाई रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा लिन बाटो खुलेको छ ।” उहाँका अनुसार कर्मचारी समायोजन विषयमा दरबन्दी भएको ठाउँमा मिलाउनु छ भने प्रदेशका विवाद प्रदेशमै मिलाउने भन्ने रहेको छ । सम्पूर्ण जानकारी फैसलाको लिखित पूर्णपाठ आएपछि मात्र थाहा हुनेछ ।

कर्मचारी  समायोजनसम्बन्धी ९९ थान रिट निवेदनमा गत साउन १७ गते नै सुनुवाइ सकेर फैसलाका लागि आइतबार मिति तोकिएको भए पनि सरेर आजका लागि निर्णय सुनाउने तय भएको थियो ।