२० मंसिर, २०८१ बिहिबार
05:48:08 AM
उनीहरु व्यावसायिक औद्योगिक घराना मुरारका समूहसँग भने आबद्ध नरहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ । यी उद्योगले लामो समयदेखि कर नबुझाएकाले असुलउपरका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने डा क्षेत्रीको भनाइ छ ।
विभागीय मन्त्री नियुक्ति भएमा सोही नीतिगत छलफल गरेरै अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले प्रि–बजेटमा छलफल चलिरहेको भन्दै बजेट सीमा निर्धारण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोषणराज भण्डारीले बताउनुभयो ।
© 2024 - nepalbusiness.com सर्वाधिकार सुरक्षित
