८ बैशाख, २०८१ शनिबार
09:42:25 AM
२७ असार, २०७९
ज्ञापनपत्रमा देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गइसकेको लामो समयसम्म पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शक छाता कानून सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारी र सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली नै अन्योलको अवस्थामा रहेकोले सर्वस्वीकार्य सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै यथाशीघ्र जारी गर्न माग गरिएको छ ।
झापा,
झापाका विभिन्न कर्मचारी सङ्गठनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन झापा, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन झापा, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती) र एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन झापाले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन झापा, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन झापा, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती) र एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन झापाले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा पदपूर्ति, सरुवा–बढुवा, सङ्गठन संरचना, कार्य सम्पादन सम्झौता, भौगोलिक विभाजन, सामाजिक सुरक्षा, सेवा–सुविधा–सुरक्षा, कर्मचारी कल्याणकोष, अनिवार्य अवकास, अध्ययन, भ्रमण, तालिम, ट्रेड युनियन, निजामती सेवाको सुधार एवं जनशक्ति विकासलगायत १६ वटा विषयलाई सुझावसहित बुँदागतरूपमा प्रस्तुत गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन झापाका अध्यक्ष केदार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन झापाका अध्यक्ष कविन्द्रविक्रम नेम्वाङ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती) का अध्यक्ष यदुनन्दन दाहाल र एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन झापाका अध्यक्ष निरोज कट्टेलसहितको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गइसकेको लामो समयसम्म पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शक छाता कानून सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारी र सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली नै अन्योलको अवस्थामा रहेकोले सर्वस्वीकार्य सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै यथाशीघ्र जारी गर्न माग गरिएको छ ।
