कर्णाली,

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायले बजेट घटेसँगै दायित्व बढ्दा नयाँ योजना कम भएको बताउनुभएको छ । 

कर्णाली प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनको २१औँ बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले भौतिक मन्त्रालयका शीर्षकमाथि उठाएका जिज्ञासा तथा प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाका कारण दायित्व बढेको बताउनुभयो । 

कर्णाली प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनको २१औँ बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले भौतिक मन्त्रालयका शीर्षकमाथि उठाएका जिज्ञासा तथा प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाका कारण दायित्व बढेको बताउनुभयो । 

“सरकारले अधुरो योजना सम्पन्न गर्न नयाँ योजना कम मात्रामा ल्याएको छ”, मन्त्री रोकायले भन्नुभयो, “त्यसैले मैले चाहे र सदस्यहरुले भनेअनुसार बजेट विनियोजन हुन सकेन ।”

भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत रु १० अर्ब ९६ करोड बजेट भए पनि दायित्व बढेर आएका बहुवर्षीय र क्रमागत योजनामा छुट्याउँदा मात्र रु ६८ करोडका नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले सभामा प्रष्ट्याउनुभयो । अधुरा योजना सम्पन्न गर्न सरकारले जोड दिएको उहाँको भनाइ थियो ।  

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले प्रदेशसभा सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारको नीतिअनुसार करिब ४० प्रतिशत पुराना योजनाहरु सम्पन्न हुने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । 

आगामी आवमा खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकाससम्बन्धी जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्न, जलस्रोत क्षेत्रको नीति, नियम, ऐन, कानून निर्माणको तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।