कर्णाली, २५ असार । 
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल जारी रहेको छ । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवारण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयको बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवारण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयको बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ । 

उद्योगमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा र कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले प्रदेशसभा सदस्यहरूले राखेका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको जवाफ दिएसँगै छलफल सकिएको हो ।
 
त्यसपश्चात भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रायलका बजेटका विभिन्न शीर्षकमा छलफल सुरु भएको छ । 

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले समानुपातिक विकास आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

उहाँले पछिल्लो समयमा भौतिक तथा जलस्रोत मन्त्रालयले योजना सुधार गरेर ल्याएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । 
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक देवी ओलीले बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजना सरकारले प्रष्ट्याएर ल्याएकोप्रति धन्यवाद दिनुभयो । 

उहाँले कर्णाली र भेरी करिडोर तथा अन्य भवन निर्माणको गुणस्तर आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विकास पछिल्लो समयमा गर्नका लागि नभई खानका लागि जस्तो भएको  औँल्याउँदै प्रमुख सचेतक ओलीले यस्तो प्रकारको संस्कार अन्त्य हुने खालको कानुन आवश्यक भएकामा जोड दिनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाही, दल रावल, मीना रखाल, पद्मा खड्का, राजु नेपाली, करवीर शाही, खड्क खत्री, दानसिंह परियार, बद्मीक्वारी बोहोरा र अमृता शाहीले दुवै मन्त्रालयका शीर्षकमाथि आफ्ना जिज्ञासा तथा प्रश्न राख्नुभएको थियो । 

छलफलका क्रममा आज प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि भोलि (आइतबार) बैठकको प्रारम्भमा भौतिकमन्त्री पदमबहादुर रोकाय र जलस्रोतमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जवाफ दिनेगरी तयारी रहन सभामुख राजबहादुर शाहीले निर्देशन दिनुभएको छ ।