काठमाडौँ, 

चार महिनादेखि उत्पादन ठप्प रहेको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा त्रिफला बनाउन थालिएको छ ।  

धेरै रोगमा प्रयोग गर्न सकिने हर्रो, बर्रो र अमलाबाट बन्ने त्रिफला चूर्ण समितिको बिक्री कक्षमा सकिएको सात महिना पूरा भएको थियो ।

धेरै रोगमा प्रयोग गर्न सकिने हर्रो, बर्रो र अमलाबाट बन्ने त्रिफला चूर्ण समितिको बिक्री कक्षमा सकिएको सात महिना पूरा भएको थियो ।

गुणस्तरीय आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न स्थापना भएको सो विकास समितिमा चार महिनादेखि अन्य सबै औषधि उत्पादन रोकिएको थियो ।

काम नभएपछि करिब ५० कर्मचारी दैनिक कार्यालय आई हाजिर गरेर फर्कने गरेकामा गत शुक्रबारदेखि फेरि उत्पादन सुरु भएपछि काम पाएका हुन् । 

आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने यो समिति आफैँ उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकामा कार्यालय प्रमुखका रुपमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन भएपछि उत्पादन सुरु भएको हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत सोमबार कार्यालय प्रमुखका रुपमा निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा श्यामबाबु यादवलाई पठाएपछि उहाँको अग्रसरतामा शुक्रबारदेखि उत्पादन सुरु भएको हो ।

औषधि उत्पादन गर्ने समितिमा कामै नभएका बेला पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक डा सबरी साहले भने ज्यालादारी कर्मचारी राखेको भन्दै स्थायी कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका थिए । 

डा साहले भने उत्पादन सुरु भएपछि धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाउँदै काम नभएको बेलामा पनि तलब खुवाएर राखेको दाबी गर्नुभएको थियो ।

उत्पादन नभएपछि समितिको बिक्री कक्षमा अहिले च्यवनप्रासबाहेकका उत्पादन पाइँदैन । शुक्रबारदेखि उत्पादन सुरु भएको त्रिफला केही दिनदेखि समितिको बिक्री कक्ष एवं बजारमा समेत पठाइने जनाइएको छ । षडबिन्दु तेललगायत अन्य उत्पादन पनि केही दिनमै सुरु हुने भएको छ ।

चार महिनाको तलब पाए कर्मचारीले 

उत्पादन र बिक्री नभएपछि चार महिनादेखि समितिका कर्मचारीले तलब पनि पाएका थिएनन् । निमित्त कार्यकारी निर्देशक यादवले हाजिर भएको एक हप्तामा कर्मचारीलाई चार महिनाको तलब बैंक खातामा पठाउनुभएको छ ।

तलब नपाएपछि राजधानीमा डेरा लिएर बसेका कर्मचारी समस्यामा परेका थिए । व्यवस्थापनले समस्या समाधानका लागि काम नगरेको भन्दै कर्मचारीले दैनिक एक घण्टा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा धर्ना दिँदै आएका थिए ।

समितिमा उत्पादन घटेर कर्मचारीलाई तलब एवं अवकाश पाउनेले नियमानुसार पाउने उपदानका लागि पनि पैसा नहुने भएपछि कर्मचारीले २०७८ साउन २४ गतेदेखि अवकाश कोष खडा गर्न माग गर्दै दैनिक एक घण्टा धर्ना दिने गरेका छन् ।

अवकाश कोष खडा गर्न माग राखेर धर्नामा बसेको एक वर्ष हुन लाग्दासमेत माग पूरा भएको छैन । 

छ महिनादेखि छैन शिलाजित

 समितिको बिक्री कक्षमा काम गर्नुहुने आदित्य ठाकुर छ महिनादेखि शिलाजित सकिएको बताउनुहुन्छ । बिक्री कक्षमा दैनिक २५ जना मानिस शिलाजित लिन आउँछन् ।

ग्याष्ट्रिकमा काम गर्ने अविपत्तिकर चूर्ण सकिएको चार महिना पूरा भयो । औषधि खोज्न आउनेलाई समितिले रित्तै फर्काउने गरेको छ । यस्ता धेरै औषधि सकिएको महिनौँ बिते पनि उत्पादनको वातावरण बनाउन समिति व्यवस्थापनले ध्यान दिएको छैन ।

“औषधि भएका बेला बिल काट्न र बिरामी जाँच्न फुर्सद हुँदैन थियो, अहिले काम नभएर हल्लिएर समय बिताउनुपरेको छ, उत्पादन र बिक्री नहुँदा तलब पनि समय पाइएन”, उहाँले भन्नुभयो ।

समितिमा २०६६ देखि २०७० को बीचमा डा सन्तोष ठाकुर कार्यकारी निर्देशक हुँदा शिलाजितको टेण्डर भएको थियो । त्यसपछि टेण्डर हुन नसक्दा अहिले अभाव भएको हो । त्यसबेला रु एक करोड शिलाजित ल्याइएको थियो । हालै तीन हजार किलोग्राम शिलाजित ल्याउन टेण्डर गरिएको छ । 

माग बढ्दो छ च्यवनप्रासको

गत वर्ष कोरोना महामारी फैलिएपछि च्यवनप्रासको माग बढेको थियो । माग पूरा गर्न समितिले २०७८ कात्तिक ३० गतेदेखि च्यवनप्रास बनायो । अहिले त्यही एउटा च्यवनप्रास बेचेर समिति बसेको छ ।

अरु उत्पादन भण्डारगृहमा रित्तिन थालेपछि बनाउने प्रक्रिया सुरु नगर्दा समितिमा अहिले औषधि किन्न जाने सर्वसाधारण र थोक बिक्रेता रित्तै फर्कन बाध्य हुने गरेका छन् ।

विगतमा दैनिक रु एक लाखको औषधि बिक्री गर्ने समितिमा अहिले रु दुई हजारको बिक्री हुन पनि मुस्किल पर्ने गरेको छ ।

गठन आदेश परिवर्तन गर्दा समस्या

विसं २०५१ को गठन आदेशअनुसार काम गर्दा समितिमा समस्या देखिएको थिएन । विसं २०७५ मा विकास समिति ऐनअन्तर्गत गठन भएका सबै समिति विघटनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

त्यसबेला सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति विघटन हुन पुग्यो । लामो वाद विवादपछि २०७७ सालमा आएको गठन आदेशमा पहिले जति व्यवस्था पनि नहुँदा समस्या आएको हो ।

 गठन आदेशमा ११ औँ तहको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ तर समितिको अध्यक्ष नै स्वास्थ्य मन्त्रालयका १० औँ तहका कर्मचारी नियुक्त गरिँदा ११ औँ तहका कार्यकारी निर्देशक आउन मानेका छैनन् ।

समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हटाइएको छ । जसका कारण सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको छ ।

समिति सदस्यमा निजीस्तरका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनकर्ता र क्लिनिक सञ्चालकलाई राख्न थालेपछि पनि समस्या आउन थालेको हो ।

स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई समिति सदस्य बनाउँदा कार्यालयको काम प्रभावित हुने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ ।