कर्णाली,

कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलनका साथै सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । 

प्रदेशसभाअन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिद्वारा आइतबार सुर्खेतमा आयोजित लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण बजेट विश्लेषणसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । 

प्रदेशसभाअन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिद्वारा आइतबार सुर्खेतमा आयोजित लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण बजेट विश्लेषणसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । 

प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याउने आर्थिक २०७९/८० को बजेटमा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता र अपाङ्गमैत्री बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाहीले सामाजिक विभेदलाई कम गर्न समावेशीकरणका विभिन्न आयामलाई समेटेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

जलवायु अनुकूलन पद्धति अपनाउन नसके वातावरणीय समस्या अझ विकराल हुने उहाँले  वातावरणलाई सन्तुलित राख्न प्रदेश सरकारले आवश्यक नीतिसँगै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभा उपसभामुख पुष्पा घर्ती (विष्ट) ले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो ।

“गाउँका खोलानालामा पानीको मात्रा घट्दै गएको र कतिपय खोलामा पानी नै पाउन छोडेको अवस्था सिर्जना भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जथाभावी मेसिन प्रयोग गरेर बाटो खन्दा पानीको स्रोत कम हुँदै गएको छ, रैथाने बीउ लोप हुने अवस्था छ ।” 

पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य दल रावलले वातावरण संरक्षणका लागि प्रभावकारी कार्ययोजनासँगै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सके जलवायुजन्य विपद्बाट निम्तिने जोखिम कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

जलवायुजन्य विपद्बाट पुग्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गराउन पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी विपद्को पूर्वसूचना जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी वलीले लैङ्गिक समावेशीकरण र जलवायु परिवर्तनमा जनप्रतिनिधिहरूको चासो र चिन्ता बढेकोप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

 उहाँले भन्नुभयो, “विकास निर्माणका लागि मेसिनभन्दा मानवश्रम प्रयोग गरेमा वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्दछ ।”