काठमाडौँ,
नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्धारा यही जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेट सत्ता प्राप्तिको चुनावी प्याकेज भएको जनाएको छ ।

महासंघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त बजेट चुनाव लक्षित वितरणमूखि भएकाले देशको आर्थिक संकट र यसको रोकथामका बारेमा कुनै पहल लिएको नदेखिएको जनाएको छ ।

महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त बजेट चुनाव लक्षित वितरणमूखि भएकाले देशको आर्थिक संकट र यसको रोकथामका बारेमा कुनै पहल लिएको नदेखिएको जनाएको छ ।

वर्तमान सरकारले विद्यमान बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अबस्थामा बजेटको आकार बढाउने र त्यसको प्रष्ट श्रोतसमेत नखुलाई  देशलाई थप आर्थिक संकटतिर लैजाने खतरा रहेको औँल्याएको छ ।

‘थप २० प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यसको श्रोतहरुमा गरिएको प्रहारले लक्ष्य पुरा हुने अबस्था देखिँदैन’,  विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

भर्खरै कोभिड १९ बाट निस्किएको आम नागरिक र उद्योगी व्यवसायीलाई कुनै राम्रो कार्यक्रम दिन नसक्नु वर्तमानमा चुलिँदै गएको मुल्यवृद्धिप्रति वास्ता नगर्नु, वर्तमानमा देखिएको मौद्रिक तरता अभावलाई समाधान गर्न कुनै ठोस बजेटका कार्यक्रम अगाडि नसार्नु, केही निश्चित घराना व्यवसायीको लागि मात्रै सकारात्मक कार्यक्रम लयाउनु, आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता विना एक घण्टामा काठमाडौँ र दुई घण्टामा सगरमाथा पुर्याउने जस्ता सतही परियोजना अघि सार्नु, बजेटका मुख्य चरित्र भएको महासंघको ठहर छ । 

यसका साथै देशभित्र सञ्चालत उद्योगबाट पर्याप्त मात्रामा उत्पादन तथा माग पूर्ति गनसक्ने सेनिटरी प्याडलगायतका वस्तु तथा विदेशबाट आयातित वस्तुमा ९० प्रतिशत कर छुट गर्नु, वर्तमानमा देखिएको औद्योगिक कच्चापदार्थको अभाव र त्यसको समाधानमा पहल कदमी नलिनु, विद्युत खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको बजेटमा विद्युतीय गाडीमा अन्तशुल्क र भन्सार महसुल वृद्धि गर्नु, यातायात लगायत थुप्रै क्षेत्रका व्यवसायीहरुका समस्या र त्यसको निवारणमा बजेट मौन देखिनुजस्ता कार्यक्रम र नीतिहरु पनि यस बजेटका मुख्य चरित्र भएको महासंघले दावी गरेको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले उठाउँदै आएको उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयहरुका केही अंशहरु उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गाको सहज उपलब्धता, उद्योगीलाई जग्गा हदबन्दीमा सुधार, कृषिमा कर सहुलियतजस्ता विषयहरु सकारात्मक रुपमा हेर्न सकिन्छ ।’ 

विज्ञप्तिमा यस खालको बजेटले समग्र मुलुकमा भएको बर्तमान तरलताको संकट र आम उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गरी दियो रुपमा मुलुकको विकासतिर लाने नदेखिने उल्लेख छ। 

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले उठाउँदै आएको उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयहरुका केही अंशहरु उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गाको सहज उपलब्धता, उद्योगीलाई जग्गा हदबन्दीमा सुधार, कृषिमा कर सहुलियतजस्ता विषयहरु सकारात्मक रुपमा हेर्न सकिन्छ ।’ 

मुलुकको वर्तमान समस्याको पहिचान गर्न र त्यसको समाधानको उपायसहितका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भन्दा पनि निकट भविश्यमा हुन गइरहेको संघीय तथा प्रदेशसभाको चुनाव लक्षित गरी सत्ता प्राप्तिका अभिलासासहतिको चुनावी प्याकेज जस्तो देखिने बजेटले निजी क्षेत्र तथा आम नेपालीको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।