राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भष्ट्राचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकमा राखिएको प्रावधानहरूमाथि निजी क्षेत्रले विमति जनाइरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनहरुले दबाब बढाएका हुन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनहरुले दबाब बढाएका हुन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरु विधेयकका यी व्यवस्था हटाउन माग राख्दै सरकार र संसद्लाई आग्रह गरिहेका छन् । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएका ती दुई विधेयकलाई संशोधन गरेर यो प्रावधान हटाइनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।

यही विषयबारे उद्योग वाणिज्य महासङ्घको टोलीले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई असर पर्नेगरी सरकारले कुनै पनि कानुन नल्याउने भन्दै महासङ्घका प्रतिनिधिहरुलाई आश्वस्त पार्नुभएको थियो । 

निजी क्षेत्रसँगको भेटबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा अहिले अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा रहेकाले निजी क्षेत्रलाई थप समस्या पर्नेगरी कुनै पनि काम सरकारले नगर्ने उल्लेख छ ।

“हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य र एकअर्काको हितलाई सम्बोधन गरेर मात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भनिएको छ, “निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म एकदमै स्पष्ट छु । 

निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौँ ।”