काठमाण्डौं, पुस १९
प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिले पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालयका नेतृत्वसँग चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को हालसम्म भएको पूँजीगत खर्चको अवस्था र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका बारेमा जानकारी लिएको छ ।

समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन तथा वातावरण, शहरी विकास र  कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवसँग पूँजी खर्चको अवस्था र पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्याबारे जानकारी माग गरेको हो ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिवले आयोजना समयमा पूरा गर्न वन, खरिद ऐन, प्राविधिक जनशक्ति, झण्झटिलो प्रक्रिया, बजेट निकासामा ढिलाइ, जग्गाप्राप्ति, कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्र र फितलो अनुगमन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

हालसम्मको अभ्यास तथा राज्यको पूर्वाधार निर्माणको क्षमता र बजेट विनियोजनका आधारमा फागुनदेखि असारसम्मको अवधि नै पूर्वाधारणका कामले केही गति लिने गरेको विगतका तथ्याङ्कलाई प्रस्तुत गरिएको थियो । 

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले पूँजीगत खर्च वास्तविकतमा आधारित भए नभएको परीक्षण गर्ने हो भने अझै निराशा जनक अवस्था देखिने बताउनुभयो ।

 उहाँले भन्नुभयो, संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन नगर्दासम्म प्रत्येक वर्ष एउटै कुरा दोहोरिँदै आएको छ, पूँजीगत खर्चभित्र के केमा खर्च भयो भनेर हेरियो भने फेरि निराशा जनक अवस्था हात लाग्छ भन्ने हो । 
पूँजीगत खर्चमा मेसिनरी, ल्यापटप र गाडीसमेत खरिद गरिने हुँदा वास्तविकतामा खर्च गरिएको छ कि अरु केहीमा भन्ने प्रश्न रहेको बताउँदै सचिव अर्यालले भन्नुभयो, बजेट विनियोजन, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र मानव स्रोतमा समस्या छ, आयोजना कार्यान्वयमा पूर्वशर्त पूरा हुनुपर्छ, परिणाम ल्याउन दबाबले गुणस्तर क्षय हुने गरेको छ ।