नारायण ढुङ्गाना, रासस ।  नेपालमा सरकारले वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको तीन दशक पुग्न लागेको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न समयमा गठन भएको सरकारले पटकपटक वृद्धभत्ता बढाउँदै आएको छ ।
यसपटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भने भत्ता नबढाइ दुई वर्ष उमेर घटाएर भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । अब भने ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता प्राप्त गर्न सकिने छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सङ्घीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/ ९० को बजेट प्रस्तुत गर्दै वृद्धभत्ता पाउने उमेरको दायरा बढाइ ६८ वर्ष कायम गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि सरकारले ७० वर्षमा मात्रै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । 

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकाङ्क न्युन भएका २५ जिलाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने मासिक सुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार, आर्थिक सहायतासमेतका लागि रु १ खर्ब, ३५ अर्ब, १ करोड बजेट विनियोजन गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

प्रस्तुत बजेटमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणा अनुसार गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण कार्यक्रम, बाल्य अबस्थामा खोप र आधारभूत शिक्षा, प्राविधिक सीप, युवा अबस्थामा शिक्षा र रोजगारी, वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार, सम्मान र मर्यादित जीवनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।  

राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि प्रदान गर्दे आएको जीवनवृत्ति रकमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा घाइते भएकाहरुको  जीवननिर्वाह भत्तालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । 

भत्ता नलिने स्व घोषाणा गर्ने लाभग्राहीलाई सरकारद्धारा सम्मान गरिने जनाइएको छ ।  उक्त कार्यक्रमलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन एकद्धारा प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक, आर्थिक सूचनासहितको एकीकृत लागत राख्ने व्यवस्था मिलाइइने जनाइएको छ ।  

सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार सन्ततिको शिक्षा र परिवारको बीमामा उपयोग गरिने भएको छ । कोषको रकमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न र व्यवािसयक शिप विकासका लागि प्रयोग गरिने छ । 

कोषलाई दीगो बनाउने र त्यसको रकम उत्पादनमूलक तथा पुर्वाधार लगायतका क्षत्रेमा लगानी गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिने भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनयमा जोड दिनुका साथै वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आवद्ध गर्न व्यवस्था मिलाइने छ । 

कुनबेला कति बनाइयो वृद्धभत्ता ?

नेपालको पहिलो पटक विसं २०५१/५२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउन शुरु गरिएको थियो । त्यो बेला पहिलो कम्युनिष्ट पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । 

नौ महिने सरकारले ३३ नम्बर बुँदामा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता’ शिर्षकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को बजेटमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले भत्तालाई बढाएर रु १ सय ५० पुर्यायो ।

आब २०६१/६२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता प्रतिमहिना रु १६५ बनाउँदा पनि अधिकारी नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । 

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमार्फत डा बाबुराम भट्टराईले त्यसलाई बढाएर रु ५०० पुर्याउनुभयो । तत्कालिन अर्थमन्त्री नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत भत्ता बढाएर रु १ हजार पुर्यउनुभएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बढाएर रु २ हजार बनाउनुभयो । 

आब २०७६/७७ को बजेटमार्फत डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा रु ३ हजार पुर्याइएको वृद्धभत्ता अध्ययादेशमार्फत आएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले अध्यादेशमार्फत वृद्धभत्ता रु चार हजार पुर्याइएको थियो । 

२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उमेर घटाउने योजना अघि सार्नुभएको थियो । त्यो बेलो ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । तर त्यसपछिको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरेको थियो ।