काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले गरेको निलम्बनको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । 

अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।

उहाँहरुले सरकारले बदनीयतपूर्वक गभर्नरलाई निलम्बन गरेको जिकिर गर्नुभएको थियो । 

अदालतले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश गर्दै यस अवधिका लागि गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको छ ।