पौष ७, काठमाण्डौ 

केशव आचार्य 

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न विभिन्न मुलुकहरूमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने अमेरिकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो । एमसीसीलाई अमेरिकाको नयाँ र स्वतन्त्र सहायता एजेन्सीका रूपमा चिनाइएको छ । अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ जनवरीमा एमसीसी सदनबाट पारित गरेको थियो । 
आवश्यक विकास नीति, सम्बन्धित मुलुकहरूको स्वामित्व सहित नतिजाकेन्द्रित भएर वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने एमसीसीको लक्ष्य देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि प्रबर्द्धन, गरिबी न्यूनीकरण र संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि निश्चित समयका लागि एमसीसीले अनुदान सहयोग गर्छ ।
हाल नेपालसहित  विश्वका २७ देशमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना सञ्चालनमा छन् । ती मध्ये १७ मुलुकमा परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा छन् ।

एमसीसीले विश्वभर ‘कम्प्याक्ट एन्ड थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सुशासन, शिक्षा, ऊर्जा, उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, यातायात पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाई लगायत क्षेत्रमा १३ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग दिइसकेको छ । 

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन १६ असार ०७७ देखि हुनुपर्ने थियो । तर कार्यान्वयन थालनीका लागि पूरा गर्नुपर्ने ६ पूर्वसर्तहरू छन् । पूर्वसर्तहरुमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार पूर्वसर्तहरू पूरा भइसकेका छन् । पूर्वसर्तहरू पुरा हुन दुईवटा सर्त बाँकी छन् । पहिलो– कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन र दोस्रो– आयोजना क्षेत्रमा पहुँच । 
एमसीसीको सञ्चालक समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । अमेरिकी अर्थमन्त्री, युएसएआईडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चारजना यसमा सदस्य रहन्छन् । अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत उपलब्ध गराउने वैदेशिक सहायता रकम सम्बन्धित मुलुकले खर्च गर्न नसकेमा एमसीसीमै फिर्ता हुने प्रावधान छ । 
तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित अमेरिकामा सन् २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा आधिकारिक रुपमा एमसीसीले प्रशय पायो । नेपाल तथा अमेरिकाका अर्थशास्त्रीहरू तथा अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) को अध्ययनपछि सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच अमेरिकाको वासिंटन डिसीमा ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको सहमति भयो । यो सहमति (कम्प्याक्ट) मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथनले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो । 
नेपाल तथा अमेरिकाका अर्थशास्त्रीहरू तथा अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) को अध्ययनबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनले नेपालको विकासका चार मुख्य अवरोधहरू पहिचान गरेको थियो । पहिलो– नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता । दोस्रो– विद्युत् आपूर्तिको अपर्याप्तता । तेस्रो– यातायातको उच्च लागत । चौथो– चुनौतीपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रमसम्बन्धी कठोर कानुनहरू । यो प्रतिवेदनमा प्राप्त प्रमाणको आधारमा यातायात तथा श्रमभन्दा नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता र विद्युत् अपर्याप्ततालाई बढी गम्भीर विश्लेषण गरिएको छ । यही प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा नेपालमा एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यालय सञ्चालन भयो । 
 नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसीबारे भएको सम्झौतामा नै संघीय संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले गत सेप्टेम्बरमा पत्रकार सम्मेलन गरी किन एमसीसी नेपालको हितविपरीत छैन भनेर व्याख्या गरेका थिए । ‘संसदीय अनुमोदन चाहिने व्यवस्था नेपालका लागि मात्र होइन, यो एमसीसी सहयोग अनुदान लिने सम्पूर्ण देशहरूले गर्नुपर्ने सम्झौतामा नै उल्लेख छ’, उनले भनेका थिए, ‘अनुदानबापत आउने ५०० मिलियन डलर कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरूले निर्णय गरून् भनेर यो व्यवस्था राखिएको हो ।’ 
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको धारा ७ मा सम्झौताबारे कुनै अन्योल उत्पन्न भएमा नेपालको कानुन नभई सम्झौता नै मान्य हुने उल्लेख छ । अर्थात् यो सम्झौताका अगाडि नेपालका ऐन कानुन निष्प्रभावी हुनेछ । शंकाको अर्को सुई कहाँनेर छ भने दुई मुलुकबीच हुने सन्धिसरह आर्थिक अनुदानको विषयलाई संसद्बाटै पास गर्नुपर्ने कुरा किन राखियो ? यो विषयमा पनि सत्तारुढ दलभित्र चर्काचर्की देखिन्छ ।  
२०७५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को गठनादेशबाट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपालको गठन भइसकेको छ । यसले एमसीए कार्यान्वयनका लागि नेपाली एजेन्सीका रूपमा काम गर्नेछ । एमसीसीबाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग अनुदान र नेपाल सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानीलाई यही निकायले कार्यान्वयन गर्नेछ । छनोटमा परेका दुई आयोजना (विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत) कार्यान्वयन गर्नु एमसीएको काम हो । यसको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुन्छन भने जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुन्छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित निजी क्षेत्रबाट एक प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजबाट एक प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । 
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुन्छन् । एमसीए बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष छन् ।  दुई सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट एक र नागरिक समाजका तर्फबाट एक सदस्य रहन्छन् ।

यस आयोजनाले सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई स्तरीय तथ्यांक संकलन, सडक मर्मत योजना तथा लागत अनुमानको तयारी, आवधिक मर्मतसम्भारका लागि सुधारिएको प्राथमिकीकरण, करार व्यवस्थापनमा सुधारका साथै सडक सुरक्षा व्यवस्था एवं समग्र आयोजना व्यवस्थापनको एकीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धि अवसर पनि उपलब्ध गराउनेछ । पहिला पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ–लमही (२७ किमि) खण्डमा उक्त प्रविधिको परीक्षण गरिनेछ भने उक्त परीक्षण सफल भएपछि चन्द्रौटा–भालुवाङ (३५ किमि) र लमही–शिव खोला (३७ किमि) सडक खण्डमा सोही प्रविधि प्रयोग गरी मर्मत कार्य गरिनेछ । 

नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारबीच २०७६ असोज १२ मा एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । एमसीसीअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायता विद्युत् पूर्वाधार र सडक पूर्वाधारमा खर्च हुने निश्चित भइसकेको छ । ‘नेपाल कम्प्याक्ट’ अन्तर्गत सञ्चालन हुने विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’ का रूपमा घोषणा गरेको छ । यस आयोजनाले नेपालको विद्युतीय ग्रीडमा विद्युतको उपलब्धता र दिगोपनामा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस आयोजनाद्वारा निर्माण गरिने ३ सय १२ किमि लामो दोहोरो सर्किटयुक्त ४ सय केभीको प्रसारण लाइनलाई भारत–नेपाल बीचको दोस्रो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनसँग जोडिनेछ । यसका अतिरिक्त यसले तीन वटा सब–स्टेसन पनि निर्माण गर्नेछ । 

यस आयोजनाले सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई स्तरीय तथ्यांक संकलन, सडक मर्मत योजना तथा लागत अनुमानको तयारी, आवधिक मर्मतसम्भारका लागि सुधारिएको प्राथमिकीकरण, करार व्यवस्थापनमा सुधारका साथै सडक सुरक्षा व्यवस्था एवं समग्र आयोजना व्यवस्थापनको एकीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धि अवसर पनि उपलब्ध गराउनेछ । पहिला पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ–लमही (२७ किमि) खण्डमा उक्त प्रविधिको परीक्षण गरिनेछ भने उक्त परीक्षण सफल भएपछि चन्द्रौटा–भालुवाङ (३५ किमि) र लमही–शिव खोला (३७ किमि) सडक खण्डमा सोही प्रविधि प्रयोग गरी मर्मत कार्य गरिनेछ । 

एमसीसीलाई आधिकारिक बनाउन संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्छ । यसअघि नै संसदीय अनुमोदनका लागि सरकारले पठाए पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई रोकेर राखेका थिए । सरकारले टेबुल गरेको प्रस्ताव उनले अड्काइदिएका थिए । 
नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशमा समेत एमसीसीले विवाद निम्त्याएको छ । हालैको उदाहरण श्रीलंकामा देखियो । श्रीलंकाले एमसीसीअन्तर्गतको विकास अनुदान तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय ग¥यो ।