९ मंसिर, २०८१ आइतबार
03:37:36 AM
२१ चैत, २०७८
यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनले प्रस्थिापन गर्न प्रोत्साहनका लागि नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाको मस्यौदा भइरहेको
बागमती,
बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ ।
चितवन र मकवानपुरमा रहेका यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडिसमेत बढाएको जानकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयद्वारा उपलब्ध विवरणका अनुसार भरतपुरको यातायात व्यवस्था कार्यालय भवन तथा ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि जग्गाप्राप्तिको समेत प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ ।
सो मन्त्रालय स्थापना भएको १०० दिन पूरा गरेका अवसरमा उक्त जानकारी मन्त्रालयमा दिइएको हो । मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीमा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन सेवा प्रदायक छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यातायात कार्यालयमा रहेका सवारी दर्तासम्बन्धी कागजलाई विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गरिएको तथा यसबाट सवारी नवीकरण गर्न जाँदा फाइल नभेटिने समस्या समाधान हुने र कार्यालयको कामकाज छिटो छरितोबाट समाधान हुने विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो मन्त्रालयका मन्त्री घनश्याम दाहालले यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनले प्रस्थिापन गर्न प्रोत्साहनका लागि नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाको मस्यौदा भइरहेको जानकरी दिनुभयो ।
विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नका लागि प्रदेशका केही स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै मन्त्रालयले कोभिड महामारीका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदकको धेरै चाप भएकाले कार्यालय समयका अतिरिक्त परीक्षा सञ्चालन गर्न सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाएको छ ।
यातायात क्षेत्र प्रदेश सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले यातायात क्षेत्रबाट हालसम्म सो मन्त्रालयलाई रु सात अर्ब १२ करोड ७३ लाख राजस्व सङ्कलन भएको जानकरी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारअन्तर्गत प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीतिगत मस्यौदा तयार भई सरोकारवालासँगको अन्तक्रियापश्चात् अन्तिम रुप दिने क्रममा रहेको बताइएको छ ।
साथै मन्त्रालयमा श्रम डेस्क स्थापना गरी सेवाग्राहीलाई सहजता गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको मन्त्रालयको उपलब्ध विवरणमा जनाइएको छ ।
