१ मंसिर, २०८१ शनिबार
05:19:19 AM
२१ चैत, २०७८
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन
काठमाण्डौं। नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंको दोस्रो महाधिवेशन यहि चैत २३ र २४ गते हुँदैछ ।
महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर महासंघ र महासंघमा आबद्ध विभिन्न संघ, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीयसम्मका संगठन सञ्जालभित्र रहेका व्यक्तिहरुसँग नेपाल बिजनेशले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
गणेश बहादुर बस्नेत, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश १ का अध्यक्ष
महाधिवेशनका लागि भएका गतिविधिहरु त्था भावी कार्यक्रमहरु के–के गर्ने भन्ने तयारीको अवस्थामा पुगेको छ । महाधिवेशन प्रज्ञा भवनमा हुने भएकाले कार्यक्रम व्यवस्थापन भइरहेको छ।
आफूहरुले महाधिवेशनमा विशेषगरी अहिले व्यवसायीहरुकाले भोग्नु परेका समस्या उठाउने छौँ । त्यस्तै कर तथा आर्थिक सार्वजनिक खरिद विधेयकमा भएका निर्माण सम्बन्धी कुराहरु, आयात/निर्यातका कुरा, राष्ट्र बैंकले ल्याएको एलसीका विषयहरु केन्द्रित हुन्छौँ । समग्रमा व्यवसायीहरुका हकहितका विषयहरु नै छन् ।
यस महाधिवेशनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार गर्नुका साथैे लगानी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने छ ।
राजेन्द्र भण्डारी, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको स्थायी कमिटि सदस्य
महाधिवेशन उदघाटन सत्रका लागि प्रतिवेदन बनाउने तयारी भइरहेको छ । अहिले प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीयस्तरबाट साथीहरु आउने क्रम जारी छ ।
यो महाधिवेशन विशेषगरी व्यवासायीहरुका समस्यामा केन्द्रित छ । जस्तो राज्यको आधार क्षेत्र नै निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रमा नीतिगत समस्या पनि छन् । निजी क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छ । लगानीमैत्री अवस्था छैन । किनभने राष्ट्र बैंकले जुन किसिमले ब्याजदर कन्ट्रोल गर्न सकेको अवस्था छैन ।
अहिले व्यवसायी तथा उद्योगहरुको सस्टेन हुने अवस्था पनि छैन । ब्याजदर नै धेरै भयो । व्यवसायीहरुलाई लगानीमैत्री वातावरण गराउनका निम्ति राष्ट्र बैंक, राज्यममाझ विषयमा सघन ढंगबाट कुरा उठाउन्छौँ ।
राजनीतिक प्रमुख मुद्दा सल्टाएर समृद्धिको यात्रामा जाने भनेपछि राजनीतिक दलहरुमा पनि त्यस किसिमको संयन्त्र पार्टीभित्रै हुनुपर्ने हो । प्रमुख आर्थिक मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको एउटै धारामा हुनुपर्ने तर भइरहेको छैन । यी नै विषयहरुलाई यस महाधिवेशनमा अगाडि बढाउने छौँ ।
डा.तिलचन्द्र भट्टराई, नेपाल उद्योग संघको केन्द्रिय अध्यक्ष
महाधिवेशनको लगभग सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको । उद्योग भएका सबै जिल्लाबाट साथीहरुको सहभागिता भइरहेको छ । साथीहरु प्रतिनिधि छान्न तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ ।
उद्योग व्यवसायीलाई अगाडी बढाउने सन्र्दभमा राजनीतिक दलहरुको एउटै भाषाहरु भएन । हामीले ६२/६३ को आन्दोलन पछाडी आर्थिक समृद्धि हाम्रो लक्ष्य भनेका थियौँ तर भने अनुसार राजनीतिक दलहरुले आफ्नो संयन्त्रहरु बनाएनन् ।
नीजि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ । सहकारीको थोरै छ राज्यकोतर्फबाट थोरै छ । जुन किसिमले राजनीतिक पार्टीले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिनुपर्ने हो त्यो किसिमले दिएको छैन ।
राजनीतिक प्रमुख मुद्दा सल्टाएर समृद्धिको यात्रामा जाने भनेपछि राजनीतिक दलहरुमा पनि त्यस किसिमको संयन्त्र पार्टीभित्रै हुनुपर्ने हो। प्रमुख आर्थिक मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको एउटै धारामा हुनुपर्ने तर भइरहेको छैन। यी नै विषयहरुलाई यस महाधिवेशनमा अगाडि बढाउने छौँ।
विष्णु पोखरेल, प्रगतिशिल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघको राष्ट्रिय संयोजक
शैक्षिक व्यवसायी परामर्श व्यवसायी संघका जल्दा बल्दा एनओसीका समस्या, अनुगमन, कम्पनी सञ्चालन स्वीकृति लगायतका विषय महासंघद्धारा उठाएको छु । २०७४ सालदेखि शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई कुनै पनि स्वीकृति नदिएको र स्वीकृति पाएकाको पनि नविकरण नभएको यी सबै कुरालाई महासंघमार्फत उठाएका छौं । आफूले मुख्य शैक्षिक मुद्दाहरु उठाएको छु।
खड्क क्षेत्री, कर्णाली प्रदेश, कर्णालीका अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघको स्थायी कमिटिको सदस्य
अहिले पहिलो विषय भनेको प्रतिनिधि छनोट नै हो। त्यसका लागि आफूहरु तयार छौँ। महाधिवेशनमा व्यवासयीका हक–हितका लागि, मूल्य वृद्धि, राज्यले नीति नियममा सहभागि गराउने, ऐन नियम लगायतका विषय उठाएका छौँ।
त्यस्तै कम्पनी दर्ता, खारेजीका कुरा, निजी क्षेत्रलाई जति सक्यो सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने, ऐन नियम कानूनका कुरा संशोधन गर्ने यी विषय मुख्य हुन्।