चितवन–अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि मैत्री आउने बताउनुभयो।

चितवनको भरतपुरतमा नेपाल र एशियाकै पहिलो कृषि कर्जा मेलामा शुक्रबार ‘कृषिमा वित्तीय पहुँच’ बारे बोल्दै उहाँले अर्थमन्त्रालय बजेटको तयारीमा जुटेको र आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता कुषि हुने बताउनुभएको हो।

उहाँले सरकार कृषिको लागि अनुकुल वातावरण बनाउन तयार रहेको बताउनुभयो। ‘सरकार अनुकुल वातावरण तयार गर्ने निकाय हो, निजी क्षेत्र, बैंक, कृषकले काम गर्ने हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि अनुकुल नीति बनाउन अर्थमन्त्रालय प्रतिवद्ध छ । अगामी बजेट कृषिमैत्री आउँछ।’

कृषिको मुल्य श्रृंखला जोडेर हाम्रो उत्पादनले उच्च मुल्य पाउने अवस्था रहँदा पनि कृषि क्षेत्रमा पछाडी परेको उहाँले बताउनुभयो। ‘हामीले अन्यत्रको बजार नभए पनि मध्यपुर्वको बजार क्याप्चर गर्नसक्छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषिको लागि केही कानूनी सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसको लागि सरकार तयार छ।’

उहाँले किसानमा वित्तीय साक्षरताको कमी भएको औँल्याउनुभयो । ‘किसानले सहुलियत कर्जाको बारेमा जनकारी नपाएर बञ्चित भएको अवस्था छ, राज्यको नीति वित्तीय साक्षरताको कमीले गर्दा किसानसम्म पुग्न सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो।

यस्तै पुर्वमन्त्री गणेश शाहले पानी, उर्जा र खानाको सम्बन्ध जोड्न अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । ‘किसानलाई उत्पादन गर्न मात्रै नभई बिक्री गर्न पनि सिकाउनुपर्छ । उत्पादक र उपभोक्तालाई कसरी जोड्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिउ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘किसानको लागि कर्जा त छँदै छ कसरी शिक्षा दिने त्यसमा ध्यान पनि दिउ।’

तीन दिनसम्म चलेको मेला र त्यसमा भएको बहसको समीक्षा गर्दै नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले किसानमा वित्तीय साक्षरताको कमी बैंकले पनि किसानलाई बुझाउन नसकेको देखिएको बताउनुभयो ।

‘सबैले  सम्भावनाको पहिचान गरौं, पहिचान भएका सम्भावनालाई मात्रै कार्यन्वयन गरौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिचन भएका सम्भावनालाई  कार्यन्वयनमा लैजान सक्छाँै भनेर आफु पनि विश्वस्त हुनुपर्छ र स्टेकहोल्डरलाई पनि आश्वस्त पारौँ ।’

कृषि कर्जा मेलामा शुक्रबार साना किसानको वित्तीय पहुँचमा विकास साझेदारको भूमिकामा संवाद भएको थियो । संवादमा इजरायलका लागि पुर्व राजदुत डा.अन्जान शाक्यले निजी क्षेत्रले पनि कृषिमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

‘किसानलाई निजी क्षेत्रले स्टेक होल्डर बनाएर अगाडी बढाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘किसानलाई उद्यमीको रुपमा अगाडी बढाउन सके कृषिको विकास हुनसक्छ।’

उहाँले परम्परागत होइन, आधुनिक कृषि गरेको भन्दै नेपालमा पनि इजरायलबाट सिकेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। ‘विश्वमा इजरायल ‘मोर्डन एग्रिकल्चरको रोलमोडल’ बनिसकेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘इजरायलले पुष्प, च्याउ, स्ट्रोवेरीमा एग्रो  टुरिजमको लागि प्रयोग गरेको छ । जुन हामीले पनि गर्न सक्छौ ।’

कृषि क्षेत्र विकास भए सबै औद्योगिक विकास हुनसक्ने भन्दै राजनीतिज्ञले पनि सपना देखाउने मात्रै नभई त्यसलाई पुरा पनि गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले इजरायलले  आधुनिक कृषिमा गरेको प्रयोगहरुको प्रस्तुतिकरण गर्दै नेपालमा पनि त्यसको लागि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। 

हेफर इन्टरनेशनल नेपालका सह–निर्देशक प्रकाश कटुवालले सामाजिक पुँजी निमार्ण आर्थिक विकासका आधार भएको बताउनुभयो। कर्जाको महंगो ब्याजदरले गर्दा साना किसानको लागत बढ्ने र उनीहरु ‘सस्टेन’ हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहको बताउनुभयो। 

सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हेफर इन्टरनेशनलले किसानलाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ भनेर ५ हजार उद्यमीलाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सहुलियतपुर्ण कर्जा लगानी गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। साथै साझेदार बैंकहरुले पनि ९ अर्ब कर्जा लगानी गर्न तयार भएको बताएको उहाँले बताउनुभयो।

आईडिई नेपालका ‘सिसा कोभिड १९ कार्यक्रम’का कार्यक्रम निर्देशक जंग गुरुङले  किसानले  नास हुने उत्पादनलाई प्रशोधन गर्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार साना किसानलाई  डिजीटल बैंकिङ टुल्समा कसरी जोड्ने भन्ने प्रयासमा रहेको छ। किसानको क्षमता विकासमा संस्थाले काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । साना किसानका समस्या कर्जाको लागत नै रहेको उहाँले बताउनुभयो। 

उहाँले दाङ बाँके र कैलालीमा कृषि यन्त्रिकरण्को काम गरिरहेको र त्यसमा सफल भएको  प्रविधि अन्य क्षेत्रमा विस्तार गरिने बताउनुभयो।

यसैगरी केयर नेपालका प्रकाश सुवेदीले कृषि कर्जा अधिकांश ठुला किसानमा लगानी भएको बताउनुभयो। ५/६ प्रतिशत अनुदानमा कृषि र महिला उद्यमशिल कर्जा लगानी हुनु सकारात्मक भएपनि गाउँमा जाँदा किसानले अनुदानको कर्जा नपाएको गुनासो गर्ने गरेको बताउनुभयो।

‘कृषिको उत्पादनमा निजी क्षेत्रको खासै लगानी छैन, साना किसानले सहुलियत कर्जा नपाएको अवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘साना किसानले लघुवित्तबाट कर्जा लिएको ब्याजदर महंगो छ।’

कमजोर वित्तीय समावेशिकरण र वित्तीय संघीयता साना किसानमा वित्तीय पहुँचको लागि बाधक भएको उहाँले बताउनुभयो। अनुदान उत्पादनको आधारमा कर्जा दिने हो भने मात्रै वास्तविक किसानले पाउने उहाँको भनाइ छ।

ठुला किसानको लागि फाइनान्सियल प्रोडक्ट भएपनि साना किसानको लागि नभएको उहाँको गुनासो छ। किसान क्रेडिट कार्ड भएपनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँले दावी गर्नुभयो।

यसैगरी नबिल बैंकका एसएमई तथा माइक्रोफाइनान्स बैंकिङ विभाग प्रमुख निरज बस्नेतले पछिल्लो दुई वर्षमा नबिल कर्पोरेट फाइनासिङ गर्ने बैंकिङबाट पहिचान बदलेर एसएमई तथा माइक्रोफाइनान्समा लगानी गर्ने बैंक बनेको बताउनुभयो।

‘नबिल बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको लक्ष्य अनुसार कृषिमा लगानी गरेको छ, कृषिमा मुल्य श्रृंखलाको विकास सहित अगाडी बढाउनुपर्छ भनेर ‘नबिल दिगो बैंकिङ’ को योजना लिएर अगाडी बढेको हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नबिल बैंकले वातावरणलाई ध्यान दिँदै ग्रिन फाइनान्सिङमा अगाडी बढेको भन्दै अब ग्रिन बन्डको  योजनामा छौँ ।’

कृषि यान्त्रिकीकरण प्रदर्शनीको पाँचौं संस्करणमा कृषि कर्जा मेला आयोजना गरिएको हो। कृषि यन्त्रिकरण प्रदर्शनी र कृषि कर्जा मेला भने शनिबारसमम सञ्चालन हुनेछ ।