२ बैशाख, २०८१ आइतबार

05:43:49 PM


https://nepalbusiness.com/
https://nepalbusiness.com/
×

रेलसम्बन्धि अध्यादेश निष्क्रिय बन्दा रेल सेवा अन्यौलमा

२ चैत, २०७८

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रेल सेवा उद्घाटन र सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ । चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै निष्क्रिय बनेको अध्यादेश पुनःल्याएर भए पनि रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । यद्यपि यस विषयमा ठोस् निर्णय भइनसकेको

 रेलसम्बन्धि अध्यादेश निष्क्रिय बन्दा रेल सेवा अन्यौलमा

काठमाण्डौं

जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा सञ्चानका लागि  सरकारले ल्याएको रेलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै रेल सेवा सञ्चालन अनिश्चित बनेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको बेला रेलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएर निष्क्रिय बनेपछि उद्घाटन अन्यौलमा परेको हो । 

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रेल सेवा उद्घाटन र सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ, नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक नीरञ्जन झाले भन्नुभयो, प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै निष्क्रिय बनेको अध्यादेश पुनःल्याएर भए पनि रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । यद्यपि यस विषयमा ठोस् निर्णय भइनसकेको महाप्रबन्धक झाले बताउनु भयो । 

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको बेला रेलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएर निष्क्रिय बनेपछि उद्घाटन अन्यौलमा परेको हो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले गत मङ्सिर १५ गते सरकारले खरिद गरेको रेल तत्काल सञ्चालन नगर्दा रेलको इञ्जिनमा समस्या आउने र रेलको संरचनामा थप हानीनोक्सानी हुनसक्ने भन्दै तत्काल रेलसम्बन्धी कानुन व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न कारणसहित अध्यादेश पेश गर्नुभएको थियो । 

त्यस समयमा सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएको र रेलसम्बन्धी कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ गत मङ्सिरमा जारी भएको थियो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश सङ्घीय संसद्को बसेको बैठकमा ६० दिनभित्र सदनमा पेश गरिसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । प्रतिपक्षी दलको निरन्तरको अवरोधका कारण सरकारले रेलसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गर्न नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।