२८ माघ । कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना कालदेखि सविचविहीन अवस्थामा छ । ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कर्णाली प्रदेश सरकारको सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालय हो । 

पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अध्यक्षतामा विसं २०७८ वैशाख २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ तथा प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ संशोधन स्वीकृति भए बमोजिम यस मन्त्रालय स्थापना भएको थियो ।

स्थापना भएदेखि भने उक्त मन्त्रालय निमित्तका भरमा चलिरहेको छ । मन्त्रालयका स्थापनासँगै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर धर्मेन्द्र झाले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । माघ २ गतेदेखि उक्त मन्त्रालयमै कार्यरत सिनियर डिभिनल इञ्जिनीयर गोपाल शर्माले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । 

 मन्त्रालयका लागि मौसम विज्ञान विभागमा कार्यरत जगदीश कर्माचार्यलाई मन्त्रालयको सचिवका रूपमा खटाएको तर उहाँले आफूलाई कर्णाली जान बाध्य पारेको गुनासो गर्दै नआउने जस्ता कुरा गर्नुभएको छ

“हाम्रो मन्त्रालयका लागि मौसम विज्ञान विभागमा कार्यरत जगदीश कर्माचार्यलाई मन्त्रालयको सचिवका रूपमा खटाएको तर उहाँले आफूलाई कर्णाली जान बाध्य पारेको गुनासो गर्दै नआउने जस्ता कुरा गर्नुभएको छ”, निमित्त सचिव शर्माले भन्नुभयो, “सिभिल इञ्जिनीयरिङतर्फको सचिव पठाउनुपर्नेमा सरकारले पनि किन फरक क्षेत्रमा कार्यरतलाई सचिव बनाउन खोजेको हो ”

कर्णालीका लागि केन्द्र सरकारले यसअघि कर्णाली सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्रालयमा फरक सम्बन्धित क्षेत्र नभई गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई रामआधार साहलाई सचिव बनाएर पठाएको उहाँले बताउनुभयो । निमित्त सचिव शर्माका अनुसार मन्त्रालयमा सिनियर डिभिजनमा चार दरबन्दी खाली रहेको र इञ्जिनीयर सात दरबन्दीमा एकजना मात्रै हुँदा काम गर्न जटिल भएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि निमित्त सचिवका भरमा चलिरहेको छ । कानुन मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्य प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा एक महिना अघि सरुवा भएपछि समस्या हुँदै गएको निमित्त सचिव निधिराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । 

“आर्थिक अख्तियारी छैन तर प्रशासनिक काम गर्दै आएका छौँ”, निमित्त सचिव न्यौपानेले भन्नुभयो, “यदि बेलैमा सचिव नआउने अवस्था हो भने हामी सबै कर्मचारीलाई तलब खानसमेत समस्या हुने देखिन्छ ।” उहाँका अनुसार सचिव नहुँदा विभिन्न अख्तियारीका कामहरुमा पनि बाधा पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठले सचिवका लागि पहल भइरहेको र अब तत्कालै आउने बताउनुभयो । फरक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ऊर्जा विकास मन्त्रालयको सचिव बनाउँदा कार्यसम्पादन तथा जिम्मेवारी समस्या हुँदैन र रु भन्ने राससको प्रश्नमा प्रमुख सचिव श्रेष्ठले त्यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले मन्त्रालयका लागि खटाइएका सचिव कर्माचार्यसँग कुरा गर्दा आफ्नो विषय र जिम्मेवारी नमिल्ने र कर्णाली नजाने निर्णय गरेको जवाफ पाएपछि अर्को सचिव ल्याउनका लागि विभागीय मन्त्रीसँग कुरा भइरहेको जनाउनुभयो । 

मन्त्री सिंहले अब जतिसक्दो छिटो सचिव ल्याउन पहल गर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय मन्त्रालयमा सचिव काम विहीन हुने तर कर्णालीमा मन्त्रालय सचिवविहीन हुनु दुर्भाग्य भएको उहाँले बताउनुभयो । कर्णाली तथा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा देखिएका यी यस्ता समस्या समाधान तत्काल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । रासस