काठमाण्डौं
सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप आम नागरिकको पहुँचमा  पु¥याउन खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिएको बताएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रले कोभिडविरुद्धको खोप लिन नागरिक नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा ल्याउन यस्तो नीति लिनु परेको बताउनु भयो ।

प्रवक्ता मिश्रले यस्तो नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरु जागरुक भएको दाबी गर्नुभयो । अहिले खोप लगाउनेको भीड नै लाग्न सुरु गरेको उहाँले बताउनु भयो । सरकारले लिएको यो नीति नागरिकलाई खोपबाट बञ्चित गराउन वा उनीहरुलाई विभेद गर्न नभएको उहाँ बताउनु हुन्छ । 

प्रवक्ता मिश्रले यस्तो नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरु जागरुक भएको दाबी गर्नुभयो । अहिले खोप लगाउनेको भीड नै लाग्न सुरु गरेको उहाँले बताउनु भयो । 

सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सरकारले खोप लिन सहज गराएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता मिश्रले इम्यूनिटी रेसपोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरूले पनि बुष्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउने गरी पछिल्लो निर्णय आएको बताउनु भयो ।

कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक चेन्ज हुने भएकाले यसका निर्णयहरू पनि नेपाल सरकारले परिवर्तन गरिरहनु परेको सरकारको स्पष्टीकरण छ ।

प्रवक्ता मिश्रले गत माघ ७ गते बसेको डब्ल्यूएचओ अन्तरगतको स्ट्राटिजिक एडभाईजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुष्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक पटक अपिल गर्दै आएको छ । प्रवक्ता मिश्रले त्यसका लागि खोपको अभाव नहुने प्रष्ट्याउनु भयो  ।