८ मंसिर, २०८१ शनिबार

07:49:19 AM


https://nepalbusiness.com/
https://nepalbusiness.com/
×

६८ पालिकाले गरे सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिने सम्झौता (जग्गा प्राप्तिमा पैसा लाग्छ कि लाग्दैन?)

Nepal Business

२ माघ, २०७८

६८ पालिकाले गरे सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिने सम्झौता (जग्गा प्राप्तिमा पैसा लाग्छ कि लाग्दैन?)

काठमाण्डौ, 
सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्न सहिजकरणका लागि बनाईएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीयपालिकासंग सम्झौता गरी कार्यन्वनयमा अगाडि बढेको बताएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष एंव प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले अहिलेसम्म ६८ वटा पालिकासंग सम्झौता भई सुकुम्बासी, भूमिहिन, गग्गा सट्टा र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको व्यवस्थानको काम थालनी भएको जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणमा ९१ पालिकाहरुलाई जग्गा प्रदानका लागि सम्झौता गर्न बोलाईएपनि ६८ वटा पालिकासंग सम्झौता भईसकेको र आगमी दिनमा यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउने उपाध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो

पहिलो चरणमा ९१ पालिकाहरुलाई जग्गा प्रदानका लागि सम्झौता गर्न बोलाईएपनि ६८ वटा पालिकासंग सम्झौता भईसकेको र आगमी दिनमा यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउने उपाध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो । माघ १८ गतेबाट स्थानीयतहमा पुगेर भूमिहिन, सुकुम्बासी लगाएतको जग्गा लगत राख्ने कार्य थालनी हुने छ । यसैगरी यस पटकदेखी नापी कार्यालयका नापी प्रतिनिधिपनि संगसंगै पालिकामा पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । पहिलो चरणको कार्य ४० दिनमा सकेपछि दोस्रो चरणबाट प्रत्येक पटक १ सयवटा स्थानीयतहमा पुग्नेगरी तयारी गरेको खड्काले जानकारी दिनुभयो । देशभर रहेका भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासीहरुको लामो समयदेखीको समस्या समाधानका लागि आयोगले आगामी २०७९ मंसिरसम्मको कार्यअवधि राखेर कार्य गरीरहेको उपाध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो । 

सुकुम्बासी, भूमिहिन, जग्गा सट्टा गर्नेहरुले कुनै रकम तिर्नुनपर्ने उहाँले बताउनुभयो । तर अव्यवस्थित वसोवास गरिरहनुभएकाहरुले भने सरकारी मूल्यांकनका आधारमा रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिले हुने जग्गा नापजाँचका क्रममा सुकुम्बासी, भूमिहिन, जग्गा सट्टा गर्नेहरुले कुनै रकम तिर्नुनपर्ने उहाँले बताउनुभयो । तर अव्यवस्थित वसोवास गरिरहनुभएकाहरुले भने सरकारी मूल्यांकनका आधारमा रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । 
यसैबीच पछिल्लो पटक झापाका १५ पालिकामध्ये चार पालिकाले अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीनको लगत सङ्कलन र नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । शिवसताक्षी, दमक र कनकाई नगरपालिका तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले उक्त सम्झौता गरेका हुन् ।
देशभरका ९१ स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले गत पुस २४ गते सम्झौताका लागि काठमाडौँस्थित आयोगको कार्यालयमा बोलाएको थियो । छुटेका पालिकाले आफ्नो अनुकूलता अनुसार सम्झौता गर्न आउन सक्ने आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो । शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्र शेर्माले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउनका लागि पालिकामा आवेदन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।