काठमाडौँ,

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण निरासाजनक भएको भन्दै त्यसको छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन र आगामी दिनमा लागत नबढ्ने गरी निर्धारित समयमा गुणस्तरीयरुपमा काम सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । 

बैठकले एशियन हाइवेका रुपमा स्तरोन्नति भइरहेको सो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिसम्ममा समष्टिगत प्रगति १८ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेकामा समितिको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । 

बैठकले एशियन हाइवेका रुपमा स्तरोन्नति भइरहेको सो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिसम्ममा समष्टिगत प्रगति १८ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेकामा समितिको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

गत वर्ष माघ २८ गते समितिले स्थलगत अवलोकन गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिएको थियो । 

समितिले मित्र राष्ट्रहरुबाट निर्धारित शर्तसहितको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेका आयोजना निर्धारित समयमा र गुणस्तरयुक्त रुपमा सम्पन्न हुन नसकेकाले र आर्थिक व्ययभार वृद्धि भइरहेकाले त्यसको तत्काल समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

राष्ट्रियस्तरका र मुख्य सडक नै क्षतविक्षत हुने गरी पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेकाले निर्माणको नीतिगत मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । 

निर्माणाधीन अवस्थाको कालीकोट–जुम्ला जोड्ने पुल हालैको वर्षाका कारण चर्किएकाले त्यसको प्राविधिक पक्ष तथा गुणस्तर सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन समितिमा पठाउन पनि निर्देश गरिएको छ ।

भारतको एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन बालाजु–रानीपौवा र रानीपौवा–पिपलबोट सडक निर्माण तत्काल अघि बढाउन  आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले वर्षाले आएको बाढी पहिरोका कारण विभिन्न सडक तथा पुलमा क्षति पुगेकाले तीनको तत्काल मर्मत गरी यातायात सेवालाई सहजरुपमा चालु गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको छ ।

साँघुटार–घोडाखोरी–ओखलढुङ्गा सडक कालोपत्र गर्न ढिलाई भइरहेको भन्दै तीव्र गतिमा अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । 

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नारायणगढ–बुटवल सडकबाट स्थलगत रुपमा आएर सडकको जटिलताका बारेमा छलफल गरेको बताउनुभयो ।

कतिपय आयोजनाको बजेट प्रदेशमा जाने तर आयोजना सङ्घमा नै रहने हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “वैकल्पिक सडकको पैसा गए पनि प्रदेश वा स्थानीयले अहिले गर्न नसक्ने हुँदा एक पटक हामीले नै गर्नुपर्ने छ ।”

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नारायणगढ–बुटवल सडकमा तीन वर्षमा भएको प्रगति अति न्यून रहेको बताउनुभयो । कुनै पनि ठेक्का तोडेर नयाँमा जान पनि सजिलो नभएको उहाँले बताउनुभयो । 

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले वैदेशिक सहयोगको आयोजना राष्ट्रको पक्षमा छ छैन भनी सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तीन वर्षदेखि समितिले पटक–पटक भनिरहँदा पनि युटिलिटिसम्बन्धी कानुन आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।