काठमाडौं। सरकारले कुनै पनि सरकारी जग्गा विभिन्न निकाय वा व्यक्तिलाई ४० वर्षसम्म लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले  अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन प्रकारमा सरकारी जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा तथा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन अवधिका लागि ४० वर्षसम्म लिजमा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले सो कार्यनीतिमा अल्पकालीनका लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनका लागि १५ वर्ष र दीर्घकालीनका लागि ४० वर्षसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी संगठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था र प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारको नाममा रहेको कुनै सरकारी जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक भएमा उपयोग गर्न दिन सकिन्छ। नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायको हकमा जग्गा माग गर्ने निकायको केन्द्रिय निकाय, प्रदेश सरकारको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाको निर्णयसहित संघीय मामिला मन्त्रालयले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले निर्धारण भएको सरकारी जग्गा लिज रकम लिज प्राप्तकर्ताले वार्षिकरुपमा बुझाउनुपर्नेछ । कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले एकभन्दा बढी प्रयोजनाका लागि एउटै जग्गा लिजमा लिएमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा निकायले जुन प्रयोजनाका लागि जग्गा लिएको हो सोही प्रयोजनमा तोकिएको लिज रकम बुझाउनुपर्नेछ ।