गोरखा 
गोरखाका नौवटा पालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सम्झौत भएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ र अन्य प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्थाअनुरुपमा कार्य गर्ने गरी आयोग र गोरखाका स्थानीय तहबीच आज सम्झौता भएको हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ र अन्य प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्थाअनुरुपमा कार्य गर्ने गरी आयोग र गोरखाका स्थानीय तहबीच आज सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गरिएको भूमि आयोग गोरखाका अध्यक्ष कमला नहर्कीले जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै उनीहरूका घर–परिवार सङ्ख्या लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहले गर्नेछ । सम्झौता गरेका गाउँपालिका र नगरपालिकाले लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरणको कार्य व्यवस्थित गर्न र निर्धारित समयभित्र सम्पन गर्नका लागि कार्ययोजना तयार पारी बजेट व्यवस्थापन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसबाहेक आयोग वा जिल्ला समितिसँग समन्वय गरी कार्यपालिकाका पदाधिकारी र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन र व्यवस्थापन सेवा केन्द्रमा रहने कर्मचारीको अभिमुखीकरणको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलाउनेछ ।

आयोग र पालिकाहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने जमिन पहिचान गरी नापनक्सा गर्न स्थानीय तहमार्फत जिल्ला समितिलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।