सरकारले जेठमहिनाको अन्तिम साता जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म बैंकहरुले धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरेसँगै आर्थिक क्षेत्र प्रभावित बन्न पुगेको छ । आजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कूल कर्जाको लगभग दुई तिहाइ कर्जा घरजग्गा धितोमै गैरहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा घरजग्गाको धितोमा ३१ खर्ब ५८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ४७ खर्ब २४ अर्ब ८८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये ६६.८६ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा घरजग्गाको धितोमा ३१ खर्ब ५८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । 

यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.६ प्रतिशत वा ४ खर्ब २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को १० महिनामा घरजग्गाको धितोमा २६ खर्ब ७५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

नेपालमा अधिकांश कर्जा सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह हुने गरेको छ । कुल कर्जाको ८७.८ प्रतिशत वा ४१ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सम्पत्तिकै धितोमा प्रवाह भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी घरजग्गाकै धितोमा कर्जा प्रवाह हुने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । 

सम्पत्तिमा प्रवाह हुने कर्जामध्ये ७६ प्रतिशत घरजग्गाकै धितोमा प्रवाह हुने गरेको देखिन्छ । नेपालमा सुनचाँदी, सरकारी सेक्युरिटिज, गैरसरकारी सेक्युरिटिज, फिक्स्ड अकाउन्ट रिसिप्ट, सम्पत्ति, अन बिल ग्यारेन्टी, ग्यारेन्टी, क्रेडिट कार्ड र अन्यसमेत गरेर मुख्य ९ किसिमका धितोमा कर्जा प्रवाह हुन्छन् । 

नेपालमा सुनचाँदी, सरकारी सेक्युरिटिज, गैरसरकारी सेक्युरिटिज, फिक्स्ड अकाउन्ट रिसिप्ट, सम्पत्ति, अन बिल ग्यारेन्टी, ग्यारेन्टी, क्रेडिट कार्ड र अन्यसमेत गरेर मुख्य ९ किसिमका धितोमा कर्जा प्रवाह हुन्छन् । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २७ जेठको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेर भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार चार किल्ला खुलाई जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गाको कित्ताकाट, रोक्का तथा बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । 

मन्त्रालयले जारी गरेको १२ बुँदे निर्देशनअनुसार जग्गालाई भूउपयोग ऐन र नियमावलीअनुसार कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरी स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने लगायतको प्रावधान रहेको छ ।

अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भूउपयोग योजना बनाएका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहबाट वर्गीकरणको सिफारिस पाउने अवस्थासमेत नभएका कारण जग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन् ।

यसरी कर्जा प्रवाहमा आएको रोकावटले उत्पादन प्रभावित बन्न पुगेको छ । यसले रोजगारी र उपभोगमा समेत कमि ल्याई आर्थिक कारोबार खुम्चयाइरहेको छ । सरकारले यस विषयमा स्पष्ट नीति ल्याएर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।