पछिल्ला दिनमा नेपालमा खाद्यान्नको आयात तिब्र गतिमा बढ्दै गइरहेको छ । कृषिप्रधान देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गर्नु पर्ने वाध्यता सृजना भैरहेको छ । यस वाध्यतालाई निराकरण गर्न सकिएन भने मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार्न कठिन हुने विद्धानहरुले बताइरहेका छन् । 

देशमा साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनेगरी आएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले  बताए । उनले सरकारी कार्यालयहरुमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको बताए । यसले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिल्ने विषयमा शर्माले जोड दिए । 

कृषिप्रधान देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गर्नु पर्ने वाध्यता सृजना भैरहेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय पेट्रालियम पदार्थमा बढेको मूल्यवृद्धि सरकारले नभइ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आएको समस्या र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका युद्धहरुको प्रभावका कारण मूल्य बढेको बताए । खाने तेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरुको प्रभावले बढेको बताए । उनले नेपालमा तोरी आउने युक्रेन र रसियाबाट नै भएकाले कच्चा पदार्थ आयात बन्द भएकाले खाने तेलको मूल्य बढेको बताए ।

नेपालको सबै भूभागमा तोरी फल्ने भएकाले तोरीको उत्पादन बढाएर तेलमा समेत आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले साढे ३ खर्ब भन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नका लागि पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशत आयात रोक्ने सरकारको नीति रहेको बताए । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक नीतिले आगामी वर्ष धानमा आत्मनिर्भर हुनका लागि बीउ, प्रविधि र रकम छुट्याएको बताए । उनले बिस्तारै सरकारले फलफूलजन्य वस्तु केरा र स्याउको आयातलाई तीन वर्षभित्रमा घटाउँदै जाने नीति रहेको बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निकासी गर्ने उद्योगहरुका लागि ८ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भएकाले उद्योगमैत्री नीति अगाडि ल्याएको छ । वस्तु उत्पादन र निर्यातलाई हेरेर सरकारले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत छुट दिने नीति ल्याएकाले नेपालमा ठूला उद्योगहरु थपिँदै जाने विश्वास रहेको बताइएको  छ ।

सरकारले दिनुपर्ने मल किसानले ल्याउँदा सहज रुपमा ल्याउन पाउनु पर्दछ ।

सरकारले दिनुपर्ने मल किसानले ल्याउँदा सहज रुपमा ल्याउन पाउनु पर्दछ । कुनै पनि किसानले जोहो गरेर मल ल्याएको छ र भन्सारमा रोकिएको भए तत्काल सहजिकरण गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अधिकार दिन आवश्यक हुन्छ ।

यस विषयमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले दिनुपर्ने मल किसान आफैँले ल्याएको छ भने कसैले लिलाम गर्नु नहुने जिकिर गरे ।

अर्थमन्त्रीको पहिलो वर्ष खाद्यान्न आयातमा ३० प्रतिशत कटौती गर्ने नीति राम्रो मान्न सकिन्छ तर त्यस्ता नीतिहरु किताबका पानमा मात्र सीमित रहँदै आएका छन् । यसलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ ।