विगत तीन वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सरकारको ऋण व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको छ । यसकै कारण वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको बजेट बढ्दै गएको छ । सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको हिस्सा बढेसँगै ऋण सेवा खर्चसमेत बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा २०७८/०७९ मा विगतका वर्षदेखि लगातार रुपमा ऋणको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा १.९५ रहेको ऋण सेवा खर्च आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २.१५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । यो हिस्सा बढेर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.२२ प्रतिशत पुगेको छ ।

ब्याज खर्च भने पछिल्ला तीन वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा क्रमशः ०.५४, ०.६७ र ०.८१ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साँवा खर्च स्थिर देखिए पनि ब्याज खर्च बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १.४१ प्रतिशत ब्याज खर्च भएकोमा त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः १.४८ तथा १.४१ प्रतिशत रहेको थियो । ब्याज खर्च भने पछिल्ला तीन वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा क्रमशः ०.५४, ०.६७ र ०.८१ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकाले आगामी वर्षमा यो खर्च बढ्दै जाने देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण सेवा खर्च बढ्दै जाने कुरा सकारात्मक नभएको भन्दै अर्थविद् डा. रेशम थापाले अर्थतन्त्र सही दिशामा नगएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हाल नेपालको क्यापिटल आउटपुट रेसियो नै ७ छ ।

बैंकिङ्ग ऋणको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ । विशेषतः घरजग्गामा भएको लगानीको कारण थप उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । १ रुपैयाँको पुँजी उत्पादन गर्न ७ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा साँवा तथा ब्याजको भार बढ्दै जानुले नेपालको अर्थतन्त्र सही दिशामा छैन भन्ने देखाउँछ ।

एकातर्फ १० प्रतिशत मात्र बचत हुने र त्यसमा पनि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्दैमा पैसा सकिने भएकाले राम्रो संकेत नभएको अर्थविज्ञहरुको तर्क छ ।

१ रुपैयाँको पुँजी उत्पादन गर्न ७ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल गार्हस्थ्य बचत ५.७ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७.७ प्रतिशत थियो ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा मुलुकको क्यापिटल आउटपुट रेसियो अधिक नै छ । यसले थोरै पूँजी उत्पादन गर्नका लागि ७ बराबरको लगानी लगाउनु पर्ने देखिन्छ ।  बल्ल तल्ल अर्थतन्त्रमा बचत हुँदा त्यो पनि साँवा ब्याज तिर्नैमा ठिक्क हुन्छ । 

हरेक वर्ष ऋणभार थपिदै गएको छ । आम्दानीको ठूलो अंश ऋण चुकाउनैमा गएकोले लगानी कमजोर बन्दै गइरहेको छ । ऋण व्यवस्थापन खर्चमा भने तिब्रता आइरहेको छ ।