काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गा जमिन धितो बन्धकीमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रूपमा रहेको भनिएको भूउपयोग नियमावली, २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेको नदेखिएको हुनाले जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

उक्त निर्णयका कारण धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतको यो आदेशसँगै अब जग्गा जमिन धितो बन्धकी राखेर ऋण लिन बाटो खुलेको छ ।