सरकारले बजेटको कार्यक्रम ल्याइसकेपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ । मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रिय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई साउनदेखि नियमनमा कडाइ गर्ने जनाएको छ । 

भर्खरै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर जानकारी गराइ सक्नुभएको भएको छ । तर गत मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई पनि त्यही नै सन्देश प्रवाह गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु मर्फत बैंकहरुलाई सूचित गरिएको हो । 

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म सीडी रेसियोको सीमा ९० प्रतिशतमा जसरी पनि झार्न तथा त्यसमा कुनै संशोधन नहुने जानकारी दिइसकेको छ ।

छलफलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सिना तथा बमबहादुर मिश्र सहित नियमन विभागका प्रमुख डा. गुणाकर भट्ट तथा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख देवकुमार ढकाल तथा विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख गुरु पौडेलसहित उच्च अधिकारीले २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई कम्प्लाइन्स कार्यान्वयनमा सम्झौता नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म सीडी रेसियोको सीमा ९० प्रतिशतमा जसरी पनि झार्न तथा त्यसमा कुनै संशोधन नहुने जानकारी दिइसकेको छ । हाल सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि भएका १५ बैंक तथा ९२ प्रतिशतभन्दा बढी भएका ७ बैंक रहेको जानकारी गराएको थियो । 

यसका साथै स्थानीय तहको पैसा निक्षेपको रुपमा देखाउन पाइने व्यवस्था पनि असारसम्मको लागि मात्र लागू हुने जानकारी पनि गराइसकेको छ । त्यसैलाई मंगलबारको छलफलमा बढी जोड दिइएको अर्का प्रमुख कार्यकारीद्धारा अवगत गराइएको छ ।

नियमन विभागले बैंकहरूले वर्षभरि गरेका विभिन्न कृयाकलापको विश्लेषण गर्दै नाफा देखाउने गरेर मात्र ब्यालेन्स सिट नबनाउन पनि प्रमुख कार्यकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्रोभिजनका नियमहरू सबै कार्यान्वयन होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना रहेको बताइएको छ ।

केन्द्रिय बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बैंकहरूले निक्षेपभन्दा बढी कर्जा दिएको तथा प्रणालीगत जोखिम निम्त्याएको पनि उल्लेख गरेको उक्त छलफलमा केन्द्रीय बैंकले सेवा शुल्कदेखि विभिन्न विषयमा निर्देशन दिए पनि बैंकहरूले चुहावट पक्ष खोज्दै कर्जाको ब्याजदर बढाउने काम गरेको प्रस्ट्याएकोे थियो ।

मौद्रिक नीति जारी गर्नुअघि राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष जस्तै छलफल गर्ने गरेको भए पनि यसपटक भने केन्द्रीय बैंक आफैं पनि दबाबमा छ । अर्थतन्त्र सहज नभएकाले छलफलमा अलि कडाइका कुरा उठेको कार्यकारीहरुले बताइरहेका छन् । सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याएका कारण राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

मौद्रिक नीति जारी गर्नुअघि राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष जस्तै छलफल गर्ने गरेको भए पनि यसपटक भने केन्द्रीय बैंक आफैं पनि दबाबमा छ ।

बृहत छलफलमा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पनि आर्थिक वृद्धिमा त्यसको असर कम परेको स्मरण गराउँदै केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको तर्फ सचेत पनि गराएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि दबाबमा परेका कारण आपसी छलफल बढाउनुपर्ने केही प्रमुख कार्यकारीहरूले छलफलमा बताएका थिए । 

अझै मुलुकको आर्थिक अवस्था सामान्य भइसकेको छैन । त्यसमाथि हाल बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाइरहेको ऋणपत्र, स्थानीय निकायको रकम समेत असारपछि गणना गर्न पाइँदैन । करिब एक खर्बभन्दा बढीको ऋणपत्रको व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूलाई कठिन हुने देखिन्छ । 

जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह नगर्ने नीतिले त झनै अर्थतन्त्रलाई कसिलो बनाइरहेको छ । केन्द्रिय निकायका कसिलो नीतिले आर्थिक संकटलाई व्यवस्थापन गर्न कसरी मद्धत पु¥याउन त्यो त हेर्न बाँकी छ ।