काठमाडौं । स्थानीयवासीले उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै निर्माणमा अवरोध गरेर लामो समयसम्म अवरोध गरेको मस्र्याङ्दी– काठमाडौँ प्रसारण लाइन ठूलो मेहनतपछि सञ्चालनमा आएको छ ।

धादिङको सिद्धलेक गाँउपाकिलका र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा स्थानीयवासीले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका थिए ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निरन्तर प्रयास तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगातार अनुगमन तथा स्थानीय प्रशासनको सहज सहयोगका कारण लामो समय गुजारेर भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

 तनहुँको आँबुखैरनी गाउँपालिकाको मार्कीचोकबाट काठमाडौँको मातातीर्थसम्मको कूल ८२ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई बिहीबारदेखि १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

मस्र्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रस्थित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन महत्वपूर्ण मानिएको  मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

 तनहुँको आँबुखैरनी गाउँपालिकाको मार्कीचोकबाट काठमाडौँको मातातीर्थसम्मको कूल ८२ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई बिहीबारदेखि १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन निर्माण भएसँगै  काठमाडौँ उपत्यकामा थप विद्युत् प्रवाहका लागि विश्वसनीय  प्रसारण सञ्जाल तयार भएको जानकारी दिनुभयो ।

हाल चालु रहेको मस्र्याङ्दी–स्यूचाटार १३२ केभी सिङ्गल सर्किट मात्रै थियो जुन लाइनबाट करिब १०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् प्रवाह हुन सक्दैन थियो ।

“भरतपुर–हेटौँडा १३२ केभी सिङ्गल सर्किट मात्रै भएकाले त्यहाँ पनि विद्युत् प्रवाहका लागि समस्या थियो, कुलेखानी नचलेको बेला मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत्लाई काठमाडौँ हुँदै हेटौँडातर्फ र हेटौँडाबाट काठमाडौँतर्फ थप विद्युत् प्रवाह गराउन सकिन्छ, यो लाइन काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् प्रवाहका लागि लाइफ लाइन हो”

मस्र्याङ्दी–काठमाडौँलाई तत्कालका लागि १३२ केभीमा सञ्चालममा ल्याएससँगै अब थप करिब २०० मेगावाटसम्म विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवाह हुनसक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

“भरतपुर–हेटौँडा १३२ केभी सिङ्गल सर्किट मात्रै भएकाले त्यहाँ पनि विद्युत् प्रवाहका लागि समस्या थियो, कुलेखानी नचलेको बेला मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत्लाई काठमाडौँ हुँदै हेटौँडातर्फ र हेटौँडाबाट काठमाडौँतर्फ थप विद्युत् प्रवाह गराउन सकिन्छ, यो लाइन काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् प्रवाहका लागि लाइफ लाइन हो”, घिसिङले भन्नुभयो ।

 मस्र्याङदी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टसँग १६ असार २०७३ मा कूल एक करोड तीन लाख अमेरिकी डलर र रु ७६ करोड ६३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
 
आयोजना निर्माण भदौ २०७३ देखि सुरु भएको थियो । तनहुँ, गोरखा, चितवन, धादिङ र काठमाडौँ जिल्लामा पर्ने प्रसारण लाइनमा २३३ टावर रहेका छन् ।

हेटौँडा– ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण १२ वर्षदेखि चलिरहेको भए पनि स्थानीयवासीले मुआब्जामा चित्त नबुझाएको तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या भएकाले सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

प्रसारण लाइनको मार्गका विभिन्न ठाउँमा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो । सबैभन्दा बढी समय धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ स्थित पिपलटारमा स्थानीयवासीको अवरोध हुँदा निर्माणमा असर परेकोे आयोजना प्रमुख लक्ष्मण फुँयालले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौँको मातातीर्थ र तनहुँको मार्किचोकमा २२०/१३२/३३ केभी, ३२० एमभीए क्षमताको सवस्टेसन निर्माणाधीन छन् । सवस्टेशनको निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइन २२० केभीमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । नेपाल सरकारको लगानी र नर्वे सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना निर्माण भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

एकपछि अर्को गर्दै रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्दै गएको प्राधिकरणले अन्य केही आयोजनालाई पनि अब अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । हेटौँडा– ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण १२ वर्षदेखि चलिरहेको भए पनि स्थानीयवासीले मुआब्जामा चित्त नबुझाएको तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या भएकाले सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि अवरोध भइरहेको छ । केही प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधिन रहेकाले पनि काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको छ । त्यसको मारमा स्थानीयवासी छन् ।  

लगानीका लागि अवसर खोजीरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सहज बिजुली उपलब्ध गराउन पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन नहुँदा पूर्वको बिजुली पश्चिम लैजान समस्या भएको छ । नेपाल भारत सीमा टनकपुरबाट आयात गरिएको झण्डै ८७ मेगावाट बिजुली र चमेलिया करिडोरको बिजुलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको माग सम्बोधन गर्न हम्मेहम्मे भइरहको छ ।

प्राधिकरणले कूल ३६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरेको समाचार सुन्ने सुदूरपश्चिमवासीले पनि गुणस्तरीय बिजुलीको खोजी गरिरहेका छन् । लगानीका लागि अवसर खोजीरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सहज बिजुली उपलब्ध गराउन पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । -रमेश लम्साल