अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जग्गा धितो कर्जा बन्द गरेका छन् । सरकारले लिएको नयाँ नीति अनुरुप कृषि क्षेत्र नतोकीकन घरजग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा धितो कर्जा रोक्नु परेको हो । 

पछिल्लो समय घरजग्गाको नाममा कृषिक्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको भन्दै सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डअनुसार कृषिक्षेत्र र गैरकृषिक्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा धितो बन्धक राख्दा खेतीयोग्य वा गैरखेतीयोग्य क्षेत्रको वर्गीकरण गरेरमात्रै लिखत पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै कृषिक्षेत्र निर्धारण नभएका कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा धितो बन्धक राख्दा खेतीयोग्य वा गैरखेतीयोग्य क्षेत्रको वर्गीकरण गरेरमात्रै लिखत पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएका स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले गरेबमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य जग्गा भए भूउपयोग नियमावलीअनुसार गर्नुपर्ने मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

गैरकृषिक्षेत्रको भए नियमावलीको अर्को प्रबन्धअनुसारको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ । पुनः नापीका क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नापजाँच भई हालसाबिक दर्ता गर्दा कित्ता छुट्याउनुपर्ने भएमा साबिक प्रमाणबमोजिम कित्ताकाट हुनेछ तर साबिकको एक कित्ता हालसाबिक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलोलगायतले सिमाना छुट्याइएको अवस्थाबाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढी कित्ता कायम हुने गरी हालसाबिक गर्न नपाइने बताइएको छ ।

सरकारको भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनुअगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले पर्मिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्साबमोजिम कित्ता नापी नक्सामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोहीअनुसार नै कित्ताकाट हुनेछ । 

 नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोमा ३१ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू हुनुअगावै प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्साबमोजिम कित्ता नापी नक्सामा कित्ताकाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरीमात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग र राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई परिपत्र गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोमा ३१ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

आउँदा दिनमा सरकारले जग्गाको वर्गिकरण, त्यसको मूल्यांकन र व्यवस्थापन कसरी गर्ला त्यो त हेर्न बाँकी छ । तर सरकारले अहिले भनेजस्तो कृषिक्षेत्र र गैरकृषिक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने नीतिले पूर्णता पाउन आवश्यक छ । संस्था वा कम्पनीको वित्तीय अवस्था अवलोकन गरी यस्ता निकायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्छ ।