मुलुकले भर्खरै आगामी वर्षका लागि बजेट पाएको छ । यो आगामी वर्षका लागि गरिने खर्च र आयको विवरण हो । यसका उदेश्यलाई पूर्णता दिने काम मौद्रिक नीति गर्छ भन्ने गरिन्छ । 

यतिबेला सबैको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण गर्ने मौद्रिक नीतिमा गएको छ । राष्ट्र बैंक नीति तयारीमा जुटेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि सोही लक्ष्यलाई हासिल गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति ल्याउने गरिन्छ । यसैक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ १७ गते एक सूचना जारी गर्दै मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव मागेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि सोही लक्ष्यलाई हासिल गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति ल्याउने गरिन्छ । 

केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्ने प्रचलन अनुरुप सूचना जारी गरिसकेको छ । सूझाव संकलन भैसकेपछि सम्भवतःअसार मसान्तसम्ममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको देखिन्छ । 

विभिन्न पक्ष वा सरोकारवाला संघसंस्था पनि अझै समय बाँकी रहेकाले अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिने बताउँछन् । यसैक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सुझाव मागेको र अवधि बाँकी भएकाले छलफल गरेर सुझाव तयार पार्ने बताउँछन् ।  

यसैगरी मौद्रिक नीति तयारी गर्नका लागि गभर्नर र अर्थमन्त्री एक अर्कामा छलफलमा जुटेका छन् ।  यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रेस सम्मेलनमा भने दुवै जनाको सहभागिता भएको थियो । यसैक्रममा अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल मुलुकको आगामी बजेटले तय गरेका अधिकांश व्यवस्थालाई सार्थक बनाउने काम मौद्रिक नीतिले गर्ने भएकाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जसरी पनि मिलेर जानुपर्ने बताउँछन । 

मौद्रिक नीति जहिलेपनि बजेट आएपछि संशोधन हुन्छ । किनभने बजेटमा प्रस्तावना गरेको व्यवस्थालाई यसैले सार्थकता दिने हो, अहिले मुलुकमा मुद्रास्फीतिको अवस्था के छ ? बजारमा तरलताको माग कति छ ? ब्याजदर कति छ लगायतलाई हेरेर सरकारले  ल्याएको बजेट र देखाएको प्रतिबद्धता अनुसार अर्थतन्त्रमा कति लागत बढ्छ ? कुनकुन क्षेत्रमा लागत घट्नेवाला छ ? यस्ता सम्पूर्ण कुराको लेखाजोखा गरेर त्यसअनुसार मुद्रास्फीति बढ्नेछ भने यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?  मुद्रास्फीति नियन्त्रण भित्रै रहन्छ भने कस्ता खालका मौद्रिक नीति ल्याउने भनेर योजना बनाउन जरुरी छ । 

अर्थविद् प्याकुरेलका अनुसार बजेटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र यसलाई थेग्ने काम मौद्रिक नीतिले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । 

मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याएको वित्तीय नीतिको बीचमा प्रत्यक्ष र पोजेटिभ अन्तरसम्बन्ध हुने भएकाले दुबै पक्षले यसमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  अर्थविद् प्याकुरेलका अनुसार बजेटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र यसलाई थेग्ने काम मौद्रिक नीतिले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ ।  यसैले तीन निकायले मिलेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ । यो हासिल गर्न सरकारले जुन क्षेत्र तोकेको छ । यसमा पहिले नै मौद्रिक नीतिअनुसार कर्जा गइरहेको छ । यो मौद्रिक नीतिका लागि ठूलो चुनौती हो ।  

पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी  यो बजेट विस्तारकारी रहेको बताइरहेका छन । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटलाई हेरेर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ७ प्रतिशत मुद्रास्फीति, विदेशी सञ्चिति घट्न नदिने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्न चुनौती देखिएको बताउँछन । 

मौद्रिक नीति पनि यसै अनुसार विस्तारकारी भयो भने बिग्रिन्छ । यसले गर्दा मौद्रिक नीति कडा हुनुपर्छ । जसले गर्दा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई असर गर्छ । अहिले बजेटमा उल्लेखित कतिपय कुराहरू जस्तै ऋण विस्तार गर्ने भनिएको छ । यसर्थ केन्द्रीय बैंकले धेरै विचार पु¥याएर मौद्रिक नीति तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ, उहाँको भनाइ छ । 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ । १०महिनामा १८ प्रतिशतले घटेको छ । यसर्थ यसलाई कसरी निश्चित सीमाभित्र राख्ने भन्ने मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ । 

सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ । यो चुनौतीपूर्ण छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले जुन क्षेत्र तोकेको छ । यसमा पहिले नै मौद्रिक नीतिअनुसार कर्जा गइरहेको छ । यो ठूलो चुनौती हो । यसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा कुन आधारमा ७ प्रतिशत राख्न खोजेको हो । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर यतिमा राख्न सकिन्छ भन्ने अनुमान हुनसक्छ ।

बजेटका यस्ता चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न अब मौद्रिक नीतिको अहम् भूमिका रहने विज्ञहरूको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नीतिगत विषयमा सहमती र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा बजेटका हरेक नीतिलाई मौद्रिक नीतिले नै पूर्णता प्रदान गर्न सक्दछ ।