पछिल्ला दिनमा राष्ट्रको ऋणभार उच्चदरमा बढेसँगै अर्थ समितिले आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्न माग गरेको छ । भुकम्प र कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा मुलुकमा आन्तरिक ऋणको अंश बढेको हो । 

मुलुकले राजश्वभन्दा खर्चबढी भएको बजेट अवलम्बन गर्दा घाटा परिपूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक र वाह्य ऋण लिने गर्दछ । पछिल्ला दिनमा अनुदानको अंश न्यून हुँदै गएपछि घाटा बजेटको ठूलो अंक ऋणमा निर्भर छ । ऋणमा पनि आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्नु जरुरी रहेको अर्थविज्ञ तथा अर्थसमितिले बताइरहेको छ । 

वैदेशिक ऋणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सरकारको स्पष्ट नीति नभएको कारण ऋण उत्पादनमूलक बन्न सकेन । 

प्रतितिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै  पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो समय आन्तरिक ऋण अत्याधिक रुपमा बढेकोले सीमा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले विगतमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको बताउनु भयो । 

आन्तरिक ऋण वृद्धि भएकै कारण पछिल्लो समय बजारमा बैंकिङ तरलता नभएर निजी क्षेत्रले ऋण पाउन सकेनन् । वैदेशिक ऋणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सरकारको स्पष्ट नीति नभएको कारण ऋण उत्पादनमूलक बन्न सकेन । 

अहिले आन्तरिक ऋण बढेर गएको छ, यो ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको छ । यसले तरलता अभाव हुने, नीति क्षेत्रले ऋण नपाउने समस्या हुन्छ । यो नै हाम्रो समस्या हो । यसलाई कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्न सकेनौ भने आन्तरिक रुपमै तरलताको चरम संकट देखापर्न पुग्छ । 

यसैगरी नेपाली काँग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले पनि सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा तोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले सरकारलाई ऋण लिने प्रक्रियामा अनुशासन राख्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने बताउनुभयो । भूकम्प भन्दा अगाडि जिडिपीको १३ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेकोमा अहिले बढेर एक चौथाई पुगेको छ । 

भूकम्पमा ठूलो वैदेशिक ऋण लिनुपर्दा जिडिपीको एक चौथाई वैदेशिक ऋण पुग्यो । यसले ऋण धरापको अवस्था सृजना गर्न सक्ने देखिन्छ ।

हरेक सरकारले ठूलो विकासका योजना बनाउने ऋण लिने तर योजनागत विकासको काम नहुने कारण ऋणको भार मात्र थपिन पुगेको छ । जनताले म्यान्डेट दिएर बनाएको शक्तिशाली सरकारले ठूलो विकास गर्ने आत्मविश्वास गरेर ऋण लिने काम गरेपनि उपलब्धिमुलुक काम गर्न आजसम्म सकेको छैन । 

भूकम्प अगाडिसम्म आइपुग्दा १२ देखि १३ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण थियो । त्यसपछि भूकम्पमा ठूलो वैदेशिक ऋण लिनुपर्दा जिडिपीको एक चौथाई वैदेशिक ऋण पुग्यो । यसले ऋण धरापको अवस्था सृजना गर्न सक्ने देखिन्छ । 

अवका दिनमा सरकार आन्तरिक ऋण लिएर बजेट धान्ने भन्दापनि क्षेत्रगत रुपमा ऋण प्रवाह गरी उत्पादन बढाउन तर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ । उत्पादन गर्न सकिएन भने उपभोक्ताको क्रय क्षमतामा कमि हुनगई उपभोगमा कटौती हुनपुग्दछ ।