काठमाडौँ,

कुनै पनि सरकारी निकायका कर्मचारी नियुक्त गर्दा त्यसको कामका आधारमा छनोट गरिन्छ । सोही आधारमा शैक्षिक योग्यताको क्रम निर्धारण गरिन्छ ।

काम र शैक्षिक योग्यतालाई ध्यान दिएर निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै कर्मचारी चयन गरिन्छ । संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको लोकसेवा आयोगले परीक्षालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ तर, एउटा सरकारी निकायले भने शैक्षिक योग्यता नमिल्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेर गैरकानुनी काम गरेको पाइएको छ ।

काम र शैक्षिक योग्यतालाई ध्यान दिएर निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै कर्मचारी चयन गरिन्छ । संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको लोकसेवा आयोगले परीक्षालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ तर, एउटा सरकारी निकायले भने शैक्षिक योग्यता नमिल्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेर गैरकानुनी काम गरेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विहिबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाअनुसार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले कृषि प्राविधिक  र लेखापाल पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यता नमिल्ने कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको हो ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीका अनुसार २०७२ असोज २ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विभिन्न पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले पदपूर्ति समितिको संयोजक रही कृषि  प्राविधिक र लेखापाल पदमा योग्यता नमिल्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेका थिए ।

शैक्षिक योग्यता हेर्ने परीक्षण गर्न सावधानी अपनाउनुपर्नेमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नमिल्ने व्यक्तिको दरखास्त फारम स्वीकृत गर्ने र गर्न आदेश दिने काम गरेको पाइएको आयोगको ठहर छ ।

गैरकानुनीरुपमा दरखास्त स्वीकृत गर्ने कर्मचारीले प्रचलित कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीअनुसारको शैक्षिक योग्यताको तथ्यलाई लुकाएको पाइएको छ । 

आयोगले बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतम, दरखास्त स्वीकृत गर्ने कर्मचारी तत्कालीन प्रशासन प्रमुख रघुपति चौधरी, कृषि विकास अधिकृत गौरव लुइँटेल र लेखा अधिकृत टङ्कप्रसाद ओलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

आयोगले आरोपीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को सोही दफाबमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको सहायक प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।