आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यो वृद्धको लक्ष्यलाई हासिल गर्न कम्तीमा पनि २२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्न जरुरी भएको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कर्जा वृद्धिको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविज्ञहरुले बताइरहेका छन् । 

चुनाव सकिएर जेठ सुरु भएको दुई सातासम्म बैंकमा १३ अर्ब रुपैयाँले मात्रै निक्षेप बढेको छ । जबकि वैशाख महिनाभर बैंकबाट मात्रै २६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राखिने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिनु भएको छ । तर घोषित लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई निक्कै कठिनाइ हुने बैंकर्सहरु बताउँछन् ।  

निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा विस्तार २२ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउनु जरुरी छ । बैंकहरूबाट २२ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्न सोहीअनुसारको लक्ष्य राख्नुपर्ने देखिन्छ । तर, हालको निक्षेप वृद्धिको अवस्थालाई हेर्दा अहिलेकै अवस्था रहिरहेमा अर्को वर्ष कर्जा वृद्धि मुस्किलले १० प्रतिशतभन्दा माथि हुने देखिँदैन । 

चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यसमा पनि चालू आवको चैत्रसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.५ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमै सो कर्जा वृद्धि हुन नसक्ने देखिएको छ । चालू आवमा कर्जा १५ प्रतिशत र निक्षेप वृद्धि ७ प्रतिशत मात्रै हुने देखिन्छ । 

तर, सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगभग २२ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा वृद्धिको लक्ष्य  राख्नुपर्छ र साथै यसअनुसार कर्जा विस्तार पनि गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जा वृद्धिमा संकुचन हुने बरु निक्षेप वृद्धि अलिकति बढ्न सक्ने देखिएको छ । यही किसिमको कर्जा वृद्धि गर्न १२ खर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । 

यही स्रोत संरक्षण गर्न सकिएमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा दिन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले तरलता कोषसँगै विदेशी लगानी ल्याउन सहजीकरणको उपाय गरिएको छ र सरकारको  विभिन्न सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गर्ने भनिएको छ । 

बैंकहरूको स्रोत व्यवस्थापनका यस्ता उपाय कार्यान्वयनमा आए मात्रै कर्जा विस्तार भएर आर्थिक लक्ष्य हासिल हुन सक्ने छ । तर निक्षेपको वृद्धिमा चुनौती नै चुनौती थपिन सक्ने देखिन्छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

अकौतिर बैंकहरूमा अहिले कै अवस्थामा अपेक्षाअनुसारको निक्षेप संकलन हुन सकेको छैन । चुनाव सकिएर जेठ सुरु भएको दुई सातासम्म बैंकमा १३ अर्ब रुपैयाँले मात्रै निक्षेप बढेको छ । जबकि वैशाख महिनाभर बैंकबाट मात्रै २६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएको थियो । 

जेठ १३ गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल प्रवाहित कर्जा ४१ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकमा निक्षेप वृद्धि हुन नसक्दा कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो संकटमै देखिन्छ । 

बैंकमा निक्षेप वृद्धि हुन नसक्दा कर्जा निक्षेप अनुपात सीमित राख्नु पर्छ ।  अधिकांश बैंकहरू कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्र्याउन सहज गर्ने बताएको छ । यसका साथै रेमिट्यान्सलाई प्रमोट गर्ने बजेटले सम्बोधन गरेकाले आगामी दिन बैंकमा निक्षेप बढाउन केही सहज होला कि भन्ने हो । 

विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावबाट नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा पर्ने जोखिम न्यून गर्न हेजिङ कोष स्थापना गरिने सरकारले बताएको छ  ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव हुँदै आएको छ । यसै कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तरलता व्यवस्थापन गर्न कोषको घोषणासमेत गरेको छ । 

बजेटले तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको हो । यसैगरी सरकारले वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरी आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न खोजेको छ । 

विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावबाट नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा पर्ने जोखिम न्यून गर्न हेजिङ कोष स्थापना गरिने सरकारले बताएको छ  ।

सरकारले विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने भएको छ ।