आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति अधिक हुने अर्थविद्हरूले बताइरहेका छन् । मुद्रास्फीतिमा बाह्य कारणले प्रभाव पारेको समयमा ल्याइएको ठूलो आकारको बजेटले मूल्य वृद्धिलाई थप टेवा पुग्ने उनीहरुको बुझाइ छ । 

चालू आर्थिक वर्षको १० औँ महिनामा मुद्रास्फीति ७.३ प्रतिशतमा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा दोहोरो अंकमा पुग्न सक्ने आँकलनज गरिएको छ । मुलुकमा मुद्रास्फीति उच्च भैरहेको समयमा सरकारले आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतले खाद्यान्नको आयात घटाउने लक्ष्य राखेको छ । पूर्वतयारी विना सरकारले खाद्यान्न आयातमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा त्यसले मूल्य वृद्धि बढाउने देखिन्छ । 

यसैबीचमा सरकारले चुनावी वर्षलाई मध्यनजर गर्दै थुप्रै वितरणमुखी कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता बढाइएको छ भने वृद्धभत्ताको उमेर समेत घटाइएको छ । यसले बजारमा पैसाको प्रवाहलाई बढाई मूल्य वृद्धिमा उच्चता ल्याउने उनीहरूको तर्क छ । यति ठूलो आकारको बजेट खर्च हुँदा त्यसको प्रभाव पनि मुद्रास्फीतिमा पर्ने आकलन गरिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा केही महिनादेखि बाह्य अर्थतन्त्रको दबाब बढेको छ । युक्रेन र रुसको युद्धका कारण इन्धनदेखि खाद्यान्नसम्मको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै महँगो भएको छ । त्यसमाथि पनि भारतले आन्तरिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न चिनी, गहुँ तथा चामलको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । 

भारतले यसरी प्रतिवन्ध लगाउँदा उक्त वस्तुको मूल्य अकासिने अर्थविद्हरूले जनाएका छन् । त्यसमाथि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतले खाद्यान्नको आयात घटाउने लक्ष्य राखेको छ । पूर्वतयारी विना सरकारले खाद्यान्न आयातमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा त्यसले मूल्य वृद्धि बढाउने देखिन्छ । 

आगामी मंसिरमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको चुनाव भएमा त्यसले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा खर्च बढाउँछ । त्यसले समेत मूल्य वृद्धि गराउने अर्थविद्हरूले जनाएका छन् । तर, सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वषमा हुने चुनाव, अर्थतन्त्रको बाहिरी प्रभाव तथा आन्तरिक उत्पादनमा कमीलगायतका कारणले मुद्रास्फीतिले सीमा नाघ्ने अर्थविद्हरु बताइरहेका छन् । 

सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

भारतले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाउन थालेको छ । त्यही मौका पारेर व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन् । रुस र युक्रेनको युद्ध रोकिने अवस्था देखिँदैन । त्यसमाथि चुनावले मुद्रास्फीति बढाउने देखिन्छ । चुनावी वर्ष असाधारण हुने सरकारको सबै ध्यान चुनावमा जाने भएकाले मुद्रास्फीतिलाई रोक्न नसकिने तर्कहरु बाहिरिरहेका छन् । तर यसका लागि सरकारसँग कुनै योजना नै छैन । 

अहिले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रको संकटलाई हल्का रुपमा लिएकाले मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । त्यसमाथि बजेटको कुल आकार बढ्दा पुँजीगत बजेटको हिस्सा घटाइएकाले फजुल खर्च बढ्छ र मुद्रास्फीति पनि  बढ्छ । सरकारी बजेट विकास निर्माणमा खर्च नभई फजुल खर्च बढी हुने देखिन्छ ।