सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको दिनकै चासो विकास निर्माणको काम प्रभावकारी बनाउनु मै रहन्छ ।
यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर नियमित बैठक एवं छलफल पनि हुन्छ ।
सरकारले हालसम्म नौ खर्ब ८४ अर्ब २९ करोड ३२ लाख बराबर मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विषयगत समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय पनि खोजिन्छ । तर समस्याको समाधान ल्याउन सकिएको छैन । नेपालको विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेकामा सरकारी, गैरसरकारी निकाय तथा सम्वद्ध सरोकारवालाको ध्यान पनि आकर्षित भएकै छ ।
तर अवस्थामा परिवर्तन नआउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक महत्वका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्तदेखि गेम चेञ्जर परियोजनाको रूपमा धेरै आयोजनाको सूचीकरण पनि गरेको छ ।
संसदीय समितिहरूले पनि यसमा नियमित चासो व्यक्त गरिरहेकै छन् । सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन पनि दिएका छन् । तर अवस्था कहिल्यै सुधार हुनसकेको छैन र देखिएको छैन । वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतको दरले पूँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो ।
त्यसका लागि विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखसँग लगातार संवाद पनि भैरहेको छ । तर अवस्था भने जहाँको ताँही छ ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको दैनिक हिसाब हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा हुन नसकेको खर्चको वास्तविकता देखिन्छ । सरकारको कूल खर्च ६०.२८ प्रतिशत बराबर भएको देखिन्छ ।
सरकारले हालसम्म कूल लक्ष्यको ७७.०७ प्रतिशत बराबर राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कोषका अनुसार जेठ २० गतेसम्म सरकारको ढुकुटीमा ९ खर्ब ६६ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख बराबर रकम जम्मा भएको छ ।
सरकारले हालसम्म नौ खर्ब ८४ अर्ब २९ करोड ३२ लाख बराबर मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
चालु खर्चमात्रै ७ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ६२ लाख बराबर भएको छ । यसैगरी पूँजीगत खर्च १ खर्ब २९ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख बराबर भएको छ । योे यसै जेठ २० गतेसम्मको पूँजीगत खर्च ३४.२२ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख बराबरको पूँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।
वित्तीय व्यवसथातर्फ ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख बराबरको खर्च भएको छ । सरकारले १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले हालसम्म कूल लक्ष्यको ७७.०७ प्रतिशत बराबर राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कोषका अनुसार जेठ २० गतेसम्म सरकारको ढुकुटीमा ९ खर्ब ६६ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख बराबर रकम जम्मा भएको छ ।
जसमा राजस्वमात्रै ९ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड १८ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । कर राजस्वतर्फ ८ खर्ब ४२ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । गैरकरतर्फ ६७ अर्ब ३४ करोड ८१ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ ।
सरकारले ६ हप्तामात्र बाँकी हुँदा अव लगभग ६६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । असारे विकासमा केही पूँजीगत खर्च हुन गएपनि त्यसले गुणस्तरीय काम र खर्चको सदुपयोग गर्न सक्दैन ।
यो ६ हप्ताको अवधिका जतिसुकै खर्च गरे पनि लगभग ६० प्रतिशतको हाराहारीमा विकास खर्च फ्रीज हुने देखिन्छ ।
