काठमाण्डौं । आगामी वर्षदेखी सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत रूपमा जग्गा मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ  । वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण र व्यवस्थापन गर्न यस्तो प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो ।

जमिनको क्षेत्रगत विशेषताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गामा पहिलो पटक यस्तो प्रणाली प्रयोग गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

नापी विभाग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो प्रविधि प्रयोग गरे पनि जग्गाको मूल्याङ्कनमा भने यसअघि प्रयोग गरिएको थिएन ।

हिजोआज जग्गा कारोबार गर्दा सरकारी दरमा किनबेच गरिएको देखाएर राजस्व छलीसमेत हुने गरेको छ । सरकारी दरभन्दा चार÷पाँच गुणा बढी दरमा जग्गा किनबेच  भइरहेको  हुन्छ  । 

राजस्व  छल्न  यस्तो  गर्ने गरिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । सबै अव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न यो प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो ।  

आगामी आर्थिक वर्षको  नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पनि भौगोलिक सूचना प्रणालीको विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ । बजेटमा घर, जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाई  एकरूपता कायम गर्ने बताइएको छ । 

एकीकृत घरजग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी सबै सरोकारवालाले सोही मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने बजेट कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।