सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमा सरकारले विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई उल्लेख गरेको छ । जसबाट आयात प्रतिस्थापन र  निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने क्षेत्रहरुको पहिचान गरिएको हो । 

स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यात समेतको प्रचुर सम्भावना भएको कृषि, उद्योग र जलविद्युत् तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरिने भएको छ ।

निरन्तर बढिरहेको आयातले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा चाप सिर्जना भएकोले आयात प्रतिस्थापनामा जोड दिइएको हो । 

नेपालमा आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूको गुणस्तरको मापदण्ड बनाई लागू गरिने बजेटमा बताइएको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रबर्द्धन गरिने र यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

निरन्तर बढिरहेको आयातले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा चाप सिर्जना भएकोले आयात प्रतिस्थापनामा जोड दिइएको हो । 

मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा २ देखी १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

यसैगरी नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइने र यसबाट सेवा निर्यातको थप अवसर सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणकार्य सम्पन्न गरिने, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्य शुरु गरिने, कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा, डोल्पाको तीञ्जे धो, मुस्ताङको कोरला र महोत्तरीको जलेश्वरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको ब्राण्डिङ एवं बजार पहुँच वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने तथा नेपाली हस्तकलाको बिक्री प्रवद्र्धन गर्न भृकुटीमण्डप खुला बजार क्षेत्रमा रहेका पसलहरूमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको ब्राण्डिङ एवं बजार पहुँच वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको सहज निकासीको लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमानप्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गरिने तथा कृषि, वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । 

सरकारले निर्दिष्ट गरेका यि कार्यक्रमहरुलाई अवलम्बन गरी, उत्पादनमूखी बनाउन आवश्यक छ । यसलाई कागजी कार्यक्रमको रुपमा मात्र नराखी अभ्यासगत रुपमा परिचालन गर्दा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन टाढा देखिदैन् ।